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HC ने ‘ऋण धोखाधड़ी’ मामले में पूर्व CEO चंदा कोचर के खिलाफ अभियोजन के लिए ICICI बैंक की मंजूरी को रद्द किया

बॉम्बे उच्च न्यायालय ने बुधवार को ICICI बैंक द्वारा केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) को बैंक की पूर्व सीईओ चंदा कोचर के खिलाफ कथित ICICI बैंक-वीडियोकॉन ऋण धोखाधड़ी मामले में कानूनी कार्रवाई करने की मंजूरी को रद्द कर दिया।

न्यायमूर्ति मिलिंद जाधव की एकल पीठ ने कोचर द्वारा दायर एक याचिका पर फैसला सुनाया, जिसमें ICICI बैंक द्वारा उनके खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी को चुनौती दी गई थी। आदेश का विस्तृत संस्करण अभी उपलब्ध नहीं हुआ है।

यह मामला 2009 से 2012 के बीच ICICI बैंक द्वारा वेणुगोपाल धूत के वीडियोकॉन समूह को दिए गए ऋणों में कथित विसंगतियों से संबंधित है।

कोचर ने वरिष्ठ अधिवक्ता अमित देसाई के माध्यम से अपनी याचिका में तर्क दिया कि भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 19 के तहत बैंक की मंजूरी उसकी मूल स्थिति के विपरीत है, जिसमें कहा गया था कि बैंक को जून 2009 से अक्टूबर 2011 के बीच जारी ऋणों से कोई नुकसान नहीं हुआ है और ये ऋण उस समय लागू नीतियों के अनुरूप हैं।

सीबीआई ने जनवरी 2018 में कोचर दंपति के खिलाफ जांच शुरू की, जब आरोप लगे कि वीडियोकॉन के धूत ने उस कंपनी को भुगतान किया था जिसे उन्होंने कथित तौर पर दीपक कोचर और दो रिश्तेदारों के साथ मिलकर स्थापित किया था, छह महीने बाद उनकी कंपनी ने 2012 में ICICI बैंक से 3,250 करोड़ रुपये का ऋण लिया था।

इन विसंगतियों में जून 2009 से अक्टूबर 2011 के बीच वीडियोकॉन समूह की पांच कंपनियों को लगभग 1,575 करोड़ रुपये के छह बड़े ऋणों की मंजूरी शामिल थी। एजेंसी ने दावा किया है कि ये ऋण दंड समिति के नियमों और नीतियों का उल्लंघन करते हुए जारी किए गए थे।

सीबीआई ने कहा कि इन ऋणों को बाद में गैर-निष्पादित संपत्ति के रूप में वर्गीकृत किया गया, जिससे ICICI बैंक को गलत नुकसान हुआ और उधारकर्ताओं तथा आरोपित व्यक्तियों के लिए अनुचित लाभ हुआ। कुल दुरुपयोग 26 अप्रैल, 2012 तक 1,730 करोड़ रुपये था।

2019 में FIR दर्ज होने के बाद, दीपक कोचर को आठ से अधिक बार बुलाया गया और उन्होंने लगभग 2,500 पृष्ठ के दस्तावेज़ प्रदान किए, जैसा कि याचिका में कहा गया है।

चंदा कोचर ने कहा कि उन्हें इस साल की शुरुआत में पहली बार बुलाया गया था और दूसरी बार बुलाए जाने के तुरंत बाद उन्हें हिरासत में ले लिया गया।

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