Laljit Singh Bhullar: पंजाब का पहला पीआरटीसी सब-डिपो 3.36 करोड़ रुपये की लागत से गिद्दड़बाहा के गांव दौला में बनेगा

Laljit Singh Bhullar: परियोजना 31 जनवरी 2025 तक पूरी होकर चालू हो जाएगी

पटियाला के पुराने बस स्टैंड का पुनरुद्धार, 30 किलोमीटर के दायरे में बस सेवाएं शुरू
पीआरटीसी मुख्यालय और डिपो में टिकाऊ बुनियादी ढांचे की पहल की योजना
775 किलोवाट सौर परियोजना स्थापित करके, पीआरटीसी को सालाना लगभग 97 लाख रुपये की बचत होगी

Laljit Singh Bhullar: पंजाब रोडवेज परिवहन निगम (पीआरटीसी) सार्वजनिक परिवहन बुनियादी ढांचे को बढ़ाने के लिए गिद्दड़बाहा के गांव दौला में अपने पहले उप-डिपो के विकास के साथ एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल करने के लिए पूरी तरह तैयार है।

इस सम्बन्धी अधिक जानकारी देते हुए परिवहन मंत्री लालजीत सिंह भुल्लर ने बताया कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली सरकार की परिवहन सुगमता में और सुधार लाने की वचनबद्धता के अनुरूप यह प्रोजैक्ट 3.36 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से 31 जनवरी, 2025 तक मुकम्मल होकर चालू हो जाएगा।

उन्होंने कहा कि यह परियोजना न केवल बुनियादी ढांचे की जरूरतों को पूरा करेगी, बल्कि स्थानीय लोगों की लंबे समय से चली आ रही मांगों को भी पूरा करेगी।

सरदार लालजीत सिंह भुल्लर ने कहा कि इसके अलावा, पटियाला के पुराने बस स्टैंड का पुनरोद्धार किया गया है, जिससे अब बस सेवाएं 30 किलोमीटर के दायरे में चीका, समाना, नाभा, राजपुरा, घनौर और पेहोवा सहित आसपास के शहरों से जुड़ गई हैं।

कैबिनेट मंत्री ने कहा कि परिवहन विभाग अपने बेड़े का और विस्तार कर रहा है और किलोमीटर (केएम) योजना के माध्यम से आर्थिक अवसर पैदा कर रहा है। कुल 85 नई बसें शुरू की जाएंगी, जिनमें से 81 व्यक्तियों को पहले ही आशय पत्र (एलओआई) जारी किए जा चुके हैं, जो स्वरोजगार पैदा करने और स्थानीय उद्यमियों को सशक्त बनाने की राज्य सरकार की प्रतिबद्धता को पूरा कर रहा है।

परिवहन मंत्री ने कहा कि टिकाऊ बुनियादी ढांचे की दिशा में एक प्रगतिशील कदम के तहत पी.आर.टी.सी. एक व्यापक सौर संयंत्र स्थापना परियोजना को अंतिम रूप दे रहा है। उन्होंने कहा कि इस महत्वाकांक्षी योजना में मुख्यालय, सभी डिपो और बस स्टैंडों पर सौर सुविधाएं स्थापित करना शामिल है।

उन्होंने कहा कि प्रस्तावित 775 किलोवाट सौर ऊर्जा संयंत्र की लागत 2.87 करोड़ रुपये होने का अनुमान है। इस परियोजना से प्रतिवर्ष लगभग 97 लाख रुपये की बिजली लागत बचत होने की उम्मीद है, तथा इसकी वापसी अवधि तीन वर्ष से भी कम रहने का अनुमान है।