जनता को मुख्यमंत्री ने सौगात दी
1 फरवरी (ट्रिन्यू), चंडीगढ़
हरियाणा सरकार ने राज्य की 264 अवैध कालोनियों को नियमित किया है। 17 जिलों की इन कालोनियों में 173 नगर निगमों, नगर परिषदों और नगर पालिकाओं हैं। 91 कालोनियां भी निकायों की सीमा से बाहर हैं, अर्थात् नगर और क्षेत्र योजना विभाग के अधीन हैं।
वर्तमान सरकार ने प्रदेश में 2101 कालोनियों को नियमित किया है। बिजली-पानी, सड़कें, सीवरेज, पार्क और सड़क सुविधाओं पर लगभग तीन हजार करोड़ रुपये खर्चने का लक्ष्य इन कालोनियों में है। इसके लिए भी सरकार ने 438 करोड़ रुपये की प्रशासनिक अनुमति दी है। विभिन्न कालोनियों में मूलभूत सुविधाओं के लिए 54 करोड़ रुपये की राशि दी गई है। मुख्यमंत्री ने बृहस्पतिवार को चंडीगढ़ में कालोनियों को नियमित करने का ऐलान किया।
बिजली मंत्री चौधरी रणजीत सिंह इस अवसर पर उपस्थित थे, जबकि शहरी स्थानीय निकाय मंत्री डॉ कमल गुप्ता वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित थे। मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव वी उमाशंकर, वित्त विभाग के एसीएस अनुराग रस्तोगी, हाउसिंग फॉर ऑल विभाग के एसीएस राजा शेखर वुंडरू, ऊर्जा विभाग के एसीएस एके सिंह, बिजली निगमों के चेयरमैन पीके दास, पब्लिक रिलेशन के महानिदेशक मनदीप सिंह बराड़, डीएचबीवीएन के एमडी पीसी मीणा, हाउसिंग फॉर ऑल विभाग के महानिदेश पानीपत की 14, पलवल की 44, पंचकूला की 21 और महेंद्रगढ़ की 12 कॉलोनियां नगर एवं ग्राम आयोजना विभाग की नियमित 91 कॉलोनियों में शामिल हैं। निकायों की 173 कालोनियों में अंबाला की 7, जींद की 3, हिसार की 4, रोहतक, कुरुक्षेत्र और पानीपत की 11-11, सिरसा और फरीदाबाद की 5-5, पलवल और करनाल की 9-9, पंचकूला की 3, सोनीपत की 41, गुरुग्राम की 44, कैथल और नूंह की 2-2 व भिवानी की 6 कॉलोनियां शामिल हैं।
