गृह मंत्री डॉ. बलबीर सिंह ने अर्बन एस्टेट पटियाला में आम आदमी क्लिनिक और सिविल अस्पताल राजपुरा में मरीज देखभाल सुविधाओं की समीक्षा की
पंजाब सरकार की अपने नागरिकों को गुणवत्तापूर्ण और परेशानी मुक्त स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करने की प्रतिबद्धता की पुष्टि करते हुए, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉ. बलबीर सिंह ने गुरुवार को पटियाला के अर्बन एस्टेट में आम आदमी क्लीनिक और सिविल अस्पताल राजपुरा का औचक निरीक्षण किया।
अपने दौरे के दौरान स्वास्थ्य मंत्री डॉ. बलबीर सिंह ने मरीजों से बातचीत की और उनकी सेहत का जायजा लिया तथा सरकारी स्वास्थ्य सेवा केंद्रों में दी जा रही सुविधाओं के बारे में फीडबैक लिया। मरीजों ने चिकित्सा सेवा पर संतोष व्यक्त किया तथा मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में किए गए महत्वपूर्ण सुधारों को स्वीकार किया।
डॉ. बलबीर सिंह ने कहा कि आम आदमी क्लिनिक में प्रतिदिन 90-95 मरीज चिकित्सा सुविधा लेने आते हैं। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य सेवा के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के सरकार के प्रयासों से लोगों का भरोसा फिर से बढ़ा है। अब अधिक से अधिक लोग विश्वसनीय और किफायती उपचार के लिए सरकारी सुविधाओं को प्राथमिकता दे रहे हैं। उल्लेखनीय है कि राज्य भर में 881 आम आदमी क्लिनिकों में 80 प्रकार की दवाइयाँ और 38 प्रकार के डायग्नोस्टिक टेस्ट निःशुल्क उपलब्ध कराए जा रहे हैं।
डॉ. बलबीर सिंह ने कहा, “आम आदमी क्लीनिक और सिविल अस्पताल पंजाब की स्वास्थ्य सेवा प्रणाली में बदलाव ला रहे हैं। हमारा उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि हर नागरिक को बिना किसी असुविधा के समय पर, कुशल और मुफ्त चिकित्सा सेवाएं मिलें।”
राजपुरा सिविल अस्पताल में स्वास्थ्य मंत्री ने सरकारी स्वास्थ्य सेवा में लोगों के बढ़ते विश्वास को देखा, जहाँ बड़ी संख्या में मरीज़ सेवाएँ ले रहे हैं। मेडिसिन ओपीडी और फ़ार्मेसी के बाहर मरीज़ों की भीड़ की ओर इशारा करते हुए डॉ. बलबीर सिंह ने तुरंत अधिकारियों को बेहतर कतार व्यवस्था के लिए नर्सिंग और आईटीआई छात्रों को तैनात करके भीड़ प्रबंधन को अनुकूलित करने का निर्देश दिया। उन्होंने सुविधा में संचालन को और अधिक सुचारू बनाने के लिए अतिरिक्त फ़ार्मा अधिकारियों और सहायक कर्मचारियों को भी आश्वासन दिया।
इस बीच, स्वास्थ्य मंत्री डॉ. बलबीर सिंह ने अधिकारियों को मरीजों की देखभाल के उच्च मानकों को बनाए रखने और सभी सुविधाओं को सुचारू रूप से चलाने का निर्देश दिया। उन्होंने लापरवाही के प्रति सरकार की शून्य-सहिष्णुता की नीति को दोहराया और सेवा वितरण में किसी भी तरह की चूक के खिलाफ सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी।
