पाकिस्तान स्थित शहजाद भट्टी नेटवर्क को यूएपीए के तहत आतंकवादी संगठन घोषित किया गया

गृह मंत्रालय ने बुधवार को पाकिस्तान स्थित शहजाद भट्टी नेटवर्क (एसबीएन) को गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) के तहत एक आतंकवादी संगठन घोषित किया।

केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से बुधवार को जारी गजट अधिसूचना में यूएपीए की धारा 35 (1) (ए) के तहत शहजाद भट्टी नेटवर्क (एसबीएन)’ को अधिनियम की पहली अनुसूची में शामिल किया गया है।

यह कार्रवाई इसलिए की गई क्योंकि केंद्र का मानना है कि एसबीएन “आतंकवाद में शामिल था और उसने भारत में आतंकवाद के विभिन्न कृत्यों में भाग लिया था।

अधिसूचना में कहा गया है, ‘शहजाद भट्टी नेटवर्क (एसबीएन)’ एक ऐसा संगठन है जिसका उद्देश्य भोले-भाले युवाओं और स्थानीय अपराधियों को सीमा पार से हथियारों, विस्फोटकों और नशीले पदार्थों की तस्करी करना और आतंकवादी गतिविधियों के माध्यम से देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था, सांप्रदायिक सद्भाव और आंतरिक सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा पैदा करना है।

अधिसूचना में कथित एसबीएन सदस्यों के खिलाफ यूएपीए, भारतीय न्याय संहिता, शस्त्र अधिनियम, विस्फोटक अधिनियम, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम और संपत्ति के विरूपण की रोकथाम अधिनियम जैसे कानूनों के तहत आपराधिक मामलों का हवाला दिया गया है।

यूएपीए के तहत, पहली अनुसूची में एक संगठन को शामिल करने से औपचारिक रूप से इसे भारतीय कानून के तहत “आतंकवादी” नामित संगठनों में शामिल किया जाता है। एसबीएन सूची में 46 वीं प्रविष्टि है।

अधिसूचना के अनुसार, एसबीएन अन्य प्रतिबंधित संगठनों और इसी तरह नामित संस्थाओं के साथ मिलीभगत करके भोले-भाले युवाओं को प्रलोभन देकर, उन्हें राष्ट्र विरोधी गतिविधियों के लिए प्रेरित करके और राष्ट्र विरोधी कृत्यों के लिए संसाधन जुटाने में शामिल है।

अधिसूचना में कहा गया है, ”और जबकि, ‘शहजाद भट्टी नेटवर्क (एसबीएन)’ हिंसक गतिविधियों के माध्यम से आतंकवाद को बढ़ावा दे रहा है जो सार्वजनिक व्यवस्था को बाधित करता है और भड़काऊ संदेशों का प्रसार करने के लिए विभिन्न डिजिटल संचार प्लेटफार्मों का उपयोग कर रहा है, जो राष्ट्र की अखंडता के लिए एक गंभीर चुनौती है.’

इस साल स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर, सुरक्षा एजेंसियों ने शहजाद भट्टी नेटवर्क के खिलाफ एक बड़ी बहु-राज्य कार्रवाई की और इसके आतंकवादी सिंडिकेट का भंडाफोड़ किया। 14 राज्यों में 253 से अधिक लोगों को हिरासत में लिया गया था, जबकि एसबीएन के खिलाफ 80 से अधिक एफआईआर और 200 से अधिक गिरफ्तारियां दर्ज की गई थीं।