पेपर लीक, आतंक, नशीले पदार्थों के मामलों से निपटने के लिए दिल्ली को मिली 14 विशेष अदालतें

दिल्ली में पेपर लीक, नशीले पदार्थों, आतंकवाद और संगठित अपराध के मामलों से समय पर निपटने के लिए 14 विशेष अदालतें मिली हैं।

भारत के प्रधान न्यायाधीश सूर्यकांत ने सोमवार को यहां राउज एवेन्यू कोर्ट कॉम्प्लेक्स में पेपर लीक और आतंकवाद विरोधी, मादक पदार्थ और संगठित अपराध कानूनों के तहत मामलों की सुनवाई के लिए विशेष अदालतों का उद्घाटन किया।

उन्होंने कहा कि ये विशेष अदालतें समय पर न्याय सुनिश्चित करेंगी और तेजी से जटिल मुकदमों से निपटने के लिए आपराधिक न्याय प्रणाली की क्षमता को मजबूत करेंगी।

“गणतंत्र की राजधानी के रूप में, इसने अक्सर सुधारों का बीड़ा उठाया है जो देश भर में न्याय वितरण प्रणाली को आकार देने के लिए आगे बढ़े हैं। चाहे तकनीकी प्रगति के माध्यम से हो या अदालत प्रशासन में सुधार के माध्यम से, कई परिवर्तनकारी पहलों ने कहीं और इसी तरह के प्रयासों को प्रेरित करने से पहले यहां जड़ें जमा ली हैं।

सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के बाद दिल्ली हाई कोर्ट ने इन विशेष अदालतों का गठन किया है।

सीजेआई कांत ने कहा कि एनआईए अधिनियम, यूएपीए और एनडीपीएस अधिनियम के तहत अभियोजन के लिए निरंतर न्यायिक ध्यान और विशेषज्ञता की आवश्यकता है।

“समर्पित अदालतें इन चुनौतियों को एक संरचित और स्थायी तरीके से संबोधित करना चाहती हैं। वे न्यायाधीशों को विषय-वस्तु विशेषज्ञता विकसित करने, निर्बाध सुनवाई सुनिश्चित करने और अधिक प्रभावी मामले प्रबंधन को प्रोत्साहित करने में सक्षम बनाते हैं, “उन्होंने कहा, “यह संचित अनुभव अधिक न्यायिक दक्षता और स्थिरता में तब्दील हो जाता है, जिससे निष्पक्षता और उचित प्रक्रिया की हर सुरक्षा को संरक्षित करते हुए जटिल अभियोजन अधिक सुचारू रूप से आगे बढ़ सकते हैं।

उन्होंने कहा, “जब तक हम एक साथ नहीं आते हैं और एक-दूसरे के साथ मिलकर अपने कार्यों का निर्वहन नहीं करते हैं, तब तक बुनियादी ढांचा ही पर्याप्त नहीं है। अगर हमें त्वरित न्याय का एहसास करना है, तो सभी हितधारकों को एक साथ काम करने की आवश्यकता है।

सीजेआई ने कहा, “न्यायाधीशों को दृढ़ता के साथ निष्पक्षता सुनिश्चित करना जारी रखना चाहिए। जांच एजेंसियों को पेशेवर और समय पर जांच करनी चाहिए। अभियोजकों को अपने मामलों को परिश्रम और निष्पक्षता के साथ प्रस्तुत करना चाहिए। बार के सदस्यों को पेशेवर जिम्मेदारी के उच्चतम मानकों के साथ अदालत की सहायता करनी चाहिए… जब प्रत्येक हितधारक इस साझा जिम्मेदारी को स्वीकार करता है, तो समय पर न्याय एक आकांक्षा नहीं रह जाती है, बल्कि यह एक जीवंत वास्तविकता बन जाती है।