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सिंगापुर में मुख्यमंत्री नायब सैनी ने पंजाब, हरियाणा के प्रवासियों को लुभाया

मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सिंगापुर में रहने वाले पंजाब और हरियाणा मूल के उद्योगपतियों और व्यापारिक प्रतिनिधियों से हरियाणा में निवेश के अवसर तलाशने और ‘विकसित भारत’ विजन के तहत राज्य की विकास यात्रा में भागीदार बनने का आग्रह किया है।

सिंगापुर की अपनी यात्रा के दौरान प्रवासी भारतीयों के प्रमुख सदस्यों को संबोधित करते हुए सैनी ने कहा कि विदेशों में भारतीयों द्वारा हासिल किया गया वैश्विक अनुभव, विशेषज्ञता और उद्यमशीलता क्षमताएं भारत के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दे सकती हैं।

भारतीय प्रवासियों की कड़ी मेहनत, प्रतिभा और उद्यमिता के माध्यम से उनके योगदान की सराहना करते हुए, उन्होंने उद्योगपतियों को हरियाणा आने के लिए आमंत्रित किया और उन्हें राज्य सरकार के समर्थन का आश्वासन दिया।

सैनी ने कहा कि सीमित भौगोलिक क्षेत्र और संसाधनों के बावजूद सिंगापुर दूरदर्शी आर्थिक नीतियों, आधुनिक बुनियादी ढांचे, सुशासन और प्रभावी कानून व्यवस्था के माध्यम से दुनिया के अग्रणी व्यापार और आर्थिक केंद्रों में से एक के रूप में उभरा है।

उन्होंने कहा कि हरियाणा कानून व्यवस्था को मजबूत करके, आधुनिक बुनियादी ढांचे का विकास करके और सुशासन सुनिश्चित करके उद्योगों के लिए अनुकूल वातावरण बनाने की दिशा में भी काम कर रहा है।

उन्होंने कहा, “केंद्र सरकार की नीतियों ने देश में निवेश, बुनियादी ढांचे, रोजगार और उद्यमिता के नए अवसर पैदा किए हैं। इसी तर्ज पर हरियाणा निवेशकों को बेहतर कानून-व्यवस्था, आधुनिक बुनियादी ढांचा, सुशासन और उद्योगों और प्रगति के लिए अनुकूल वातावरण प्रदान करने की दिशा में भी लगातार काम कर रहा है।

सैनी ने उद्योगपतियों और व्यापार प्रतिनिधियों को हरियाणा आने का निमंत्रण दिया और उन्हें चंडीगढ़ में अपने आधिकारिक आवास पर आने का निमंत्रण भी दिया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार प्रवासी भारतीयों के साथ निरंतर संवाद और सहयोग बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है।

इस बीच, हरियाणा सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों के एक प्रतिनिधिमंडल ने सिंगापुर सरकार के सिंगापुर कॉर्पोरेशन एंटरप्राइज के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ एक अलग बैठक की।

बैठक में मिश्रित भूमि-उपयोग नीति और भूमि मूल्य निर्धारण से संबंधित सर्वोत्तम प्रथाओं और अनुभवों के आदान-प्रदान पर ध्यान केंद्रित किया गया। इन चर्चाओं से हरियाणा में आगामी सरकारी परियोजनाओं के लिए नीतिगत इनपुट प्रदान करने की उम्मीद है।

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