5 साल में 39 करोड़ से ज्यादा स्मार्टफोन भारत में बनाने की तैयारी, इसके लिए खर्च होंगे 62500 करोड़…क्या है मेगा प्लान

भारत अब सिर्फ दुनिया के लिए मोबाइल फोन असेंबल करने वाला देश नहीं रहना चाहता, बल्कि उन्हें डिजाइन और विकसित करने वाला वैश्विक केंद्र बनने की तैयारी कर रहा है. इसी लक्ष्य के तहत केंद्र सरकार ने 62,500 करोड़ रुपये की नई मोबाइल फोन निर्माण योजना (एमपीएमएस) को मंजूरी दी है. यह योजना वित्त वर्ष 2027 से 2031 तक लागू रहेगी और इसका फोकस केवल मोबाइल असेंबली नहीं, बल्कि कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग, रिसर्च, डिजाइन और घरेलू वैल्यू एडिशन बढ़ाने पर होगा. सरकार का लक्ष्य इस योजना से 39 लाख करोड़ रुपये का प्रोडक्शन, 15 लाख करोड़ रुपये का निर्यात और 60,000 प्रत्यक्ष रोजगार पैदा करना है. ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या यह योजना भारत को चीन का मजबूत विकल्प बना पाएगी. चलिए समझते हैं.

नई 62,500 करोड़ की योजना में क्या बदलेगा?
सरकार की नई मोबाइल फोन निर्माण योजना (एमपीएमएस) का सबसे बड़ा अंतर यह है कि अब सिर्फ मोबाइल जोड़ने पर जोर नहीं रहेगा. सरकार चाहती है कि मोबाइल के महंगे पुर्जे जैसे पीसीबी, कैमरा मॉड्यूल, डिस्प्ले, सब-असेंबली और दूसरे इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट भी भारत में बनें. यही वजह है कि 62,500 करोड़ रुपये का बजट पांच साल के लिए तय किया गया है. योजना से कंपनियों को पात्र बिक्री पर 2.25 से 5 प्रतिशत तक इंसेंटिव मिलेगा. अगर कंपनियां भारत में बने कंपोनेंट इस्तेमाल करेंगी तो 1.5 प्रतिशत अतिरिक्त प्रोत्साहन दिया जाएगा. पहली बार रिसर्च, डिजाइन और आरएंडडी के लिए भी 3 प्रतिशत अलग इंसेंटिव रखा गया है. ताकि ज्यादा से ज्यादा कंपनियां भारत में ही प्रोडक्ट डिजाइन पर फोकस करें. इसका मकसद भारत को असेंबली सेंटर से टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट सेंटर बनाना है.

‘डिजाइन इन इंडिया’ क्यों अहम?
पहली बार R&D पर अलग इंसेंटिव
भारत में बनेंगे नए डिजाइन
भारतीय इंजीनियर विकसित करेंगे नई तकनीक
विदेशी पेटेंट पर निर्भरता घटेगी
भारत बनेगा डिजाइन और इनोवेशन हब
पुरानी पीएलआई ने भारत को कहां से कहां पहुंचाया?
मोबाइल निर्माण के क्षेत्र में भारत की सबसे बड़ी सफलता पुरानी प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव (पीएलआई-एलएसईएम) योजना रही. इसी योजना की बदौलत भारत मोबाइल आयात करने वाले देश से दुनिया के दूसरे सबसे बड़े मोबाइल निर्माता देश के रूप में उभरा. सरकारी आंकड़ों के अनुसार 2014-15 में देश में लगभग 18 हजार करोड़ रुपये के मोबाइल बनते थे, जो 2024-25 तक बढ़कर करीब 5.5 लाख करोड़ रुपये पहुंच गए. वहीं मोबाइल निर्यात 1 हजार करोड़ रुपये से बढ़कर करीब 2 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच गया. वर्ष 2025 में स्मार्टफोन भारत का सबसे बड़ा सिंगल एक्सपोर्ट प्रोडक्ट बन गया और उसने डीजल तथा कटे हुए हीरों जैसे पारंपरिक निर्यात उत्पादों को भी पीछे छोड़ दिया. लोकसभा में इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा दिए गए जवाब में भी इस बदलाव को भारत की सबसे बड़ी विनिर्माण उपलब्धियों में गिना गया है.

39 लाख करोड़ उत्पादन और 60 हजार नौकरियों का लक्ष्य कैसे पूरा होगा?
सरकार का अनुमान है कि यह योजना अपने पूरे कार्यकाल में करीब 39 लाख करोड़ रुपये का मोबाइल उत्पादन कराएगी. इसमें से लगभग 15 लाख करोड़ रुपये के मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादों का निर्यात करने का लक्ष्य रखा गया है. योजना से करीब 60 हजार प्रत्यक्ष रोजगार पैदा होने की उम्मीद है. जब फॉक्सकॉन, टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स, डिक्सन और दूसरी कंपनियां नई फैक्ट्रियां लगाएंगी तथा मौजूदा यूनिट्स का विस्तार करेंगी, तब इंजीनियर, तकनीशियन, असेंबली वर्कर और आरएंडडी विशेषज्ञों की मांग बढ़ेगी. इसके अलावा सप्लाई चेन, लॉजिस्टिक्स और सर्विस सेक्टर में भी बड़ी संख्या में अप्रत्यक्ष रोजगार बनने की संभावना है.

जब 99.2% मोबाइल भारत में बन रहे हैं तो नई योजना की जरूरत क्यों?
पहली नजर में यह सवाल स्वाभाविक लगता है क्योंकि भारत में इस्तेमाल होने वाले करीब 99.2 प्रतिशत मोबाइल पहले ही देश में बन रहे हैं. लेकिन असली चुनौती प्रोडक्शन नहीं बल्कि वैल्यू एडिशन है. अभी एक 100 रुपये के मोबाइल में भारत का योगदान केवल 15 से 20 रुपये तक माना जाता है, जबकि बाकी महंगे पुर्जे विदेशों से आयात होते हैं. सरकार इस नई योजना के जरिए वैल्यू एडिशन को 35 से 40 प्रतिशत तक ले जाना चाहती है. यानी भविष्य में सिर्फ मोबाइल की फाइनल असेंबली ही नहीं बल्कि उसका ज्यादा हिस्सा भी भारत में तैयार होगा. इससे आयात पर निर्भरता घटेगी और देश में ज्यादा मुनाफा तथा तकनीक दोनों आएंगे.

एपल, सैमसंग और चीन पर क्या पड़ेगा असर?
नई योजना का सबसे बड़ा फायदा उन ग्लोबल कंपनियों को मिलेगा जो पहले से भारत में प्रोडक्शन कर रही हैं. एपल अपने सप्लायर फॉक्सकॉन, टाटा इलेक्ट्रोनिक्स और अन्य साझेदारों के जरिए भारत में तेजी से उत्पादन बढ़ा रहा है. सैमसंग भी भारत में बड़ा निर्माण आधार तैयार कर चुका है. अब लोकल सोर्सिंग पर अतिरिक्त इंसेंटिव मिलने से इन कंपनियों के ग्लोबल सप्लायर भी भारत में फैक्ट्रियां लगाने के लिए प्रेरित होंगे. इससे पूरा इलेक्ट्रोनिक्स इकोसिस्टम विकसित होगा. सरकार की रणनीति चीन प्लस वन मॉडल का फायदा उठाने की है ताकि दुनियाभर की कंपनियां चीन के साथ भारत को भी प्रमुख मैन्युफेक्चरिंग सेंटर बनाएं.

क्या भारत चीन को टक्कर देने की स्थिति में है?
भारत आज दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फोन निर्माता बन चुका है, लेकिन चीन अभी भी कुल उत्पादन, कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट के मामले में काफी आगे है. भारत में अब सालाना 5.5 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा के मोबाइल फोन बन रहे हैं और 2025 में स्मार्टफोन देश का सबसे बड़ा सिंगल एक्सपोर्ट प्रोडक्ट बन गया. वहीं नई एमपीएमएस योजना के तहत अगले पांच वर्षों में 39 लाख करोड़ रुपये के मोबाइल उत्पादन और 15 लाख करोड़ रुपये के निर्यात का लक्ष्य रखा गया है. दूसरी ओर, चीन का इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम अभी भी दुनिया का सबसे बड़ा है और वह हर साल सैकड़ों अरब डॉलर के स्मार्टफोन और इलेक्ट्रॉनिक्स का निर्यात करता है. हालांकि, एपल समेत कई वैश्विक कंपनियों की ‘चाइना प्लस वन’ रणनीति के कारण भारत तेजी से अपनी हिस्सेदारी बढ़ा रहा है. जुलाई 2026 तक दुनिया के करीब 25 प्रतिशत आईफोन भारत में बनने लगे हैं और भारत से आईफोन निर्यात 2 लाख करोड़ रुपये के रिकॉर्ड स्तर को पार कर चुका है. यदि नई योजना के जरिए कंपोनेंट निर्माण, डिजाइन और रिसर्च भी भारत में मजबूत होते हैं, तो आने वाले वर्षों में भारत केवल असेंबली हब नहीं बल्कि चीन के विकल्प के रूप में उभर सकता है.

भारत बनाम चीन: मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग
पैरामीटर भारत चीन
वैश्विक रैंक दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल निर्माता पहला सबसे बड़ा मोबाइल निर्माता
आईफोन उत्पादन (2026) दुनिया के करीब 25% आईफोन करीब 75% आईफोन
2025 में आईफोन असेंबली 5.5 करोड़ यूनिट सबसे बड़ा उत्पादन केंद्र
मोबाइल निर्यात करीब 2 लाख करोड़ रुपये दुनिया में सबसे ज्यादा
वैल्यू एडिशन 15-20% 60-70%+ (अनुमानित इंडस्ट्री स्तर)
कंपोनेंट निर्माण तेजी से बढ़ रहा पूरी सप्लाई चेन मौजूद
चिप निर्माण शुरुआती चरण वैश्विक स्तर का इकोसिस्टम
सरकार का फोकस डिजाइन इन इंडिया, कंपोनेंट निर्माण, आरएंडडी हाई टेक मैन्युफैक्चरिंग में बढ़त बनाए रखना
दुनियाभर में जा रहे भारत में बने आईफोन
भारत अब एपल के लिए केवल एक मैन्युफैक्चरिंग बेस नहीं, बल्कि ग्लोबल प्रोडक्शन हब बनता जा रहा है. जुलाई 2026 तक भारत दुनिया के कुल आईफोन उत्पादन का करीब 25 प्रतिशत हिस्सा तैयार कर रहा है. यानी वैश्विक बाजार में बिकने वाला हर चौथा आईफोन अब भारत में बन रहा है. वर्ष 2025 में देश में करीब 5.5 करोड़ (55 मिलियन) आईफोन असेंबल किए गए, जबकि भारत में बने आईफोन का निर्यात 2 लाख करोड़ रुपये (करीब 24 अरब डॉलर) के ऐतिहासिक स्तर को पार कर गया है. फॉक्सकॉन और टाटा इलेक्ट्रोनिक्स एपल के प्रमुख मैन्युफैक्चरिंग पार्टनर हैं. इतना ही नहीं, कंपनी अपने आईफोन 17 सीरीज, जिसमें प्रीमियम प्रो और प्रो मैक्स मॉडल भी शामिल हैं, का प्रोडक्शन भी भारत में कर रही है. सरकार ने 9 जुलाई 2026 से स्मार्टफोन कंपोनेंट्स पर 5 से 7.5 प्रतिशत आयात शुल्क भी खत्म कर दिया है, जिससे उत्पादन लागत घटने और भारत में निवेश बढ़ने की उम्मीद है. इससे नई 62,500 करोड़ रुपये की मोबाइल निर्माण योजना को भी बड़ी मजबूती मिल सकती है.

‘डिजाइन इन इंडिया’ क्यों है इस योजना की सबसे बड़ी खासियत?
अब तक भारत मुख्य रूप से विदेशी कंपनियों के डिजाइन किए हुए मोबाइल बनाता था. मोबाइल का डिजाइन, पेटेंट और बौद्धिक संपदा विदेशी कंपनियों के पास रहती थी. नई योजना में पहली बार डिजाइन और रिसर्च के लिए अलग से 3 प्रतिशत इंसेंटिव दिया गया है. इसका उद्देश्य भारतीय इंजीनियरों और कंपनियों को अपने मोबाइल, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर इंटीग्रेशन और नई तकनीक विकसित करने के लिए प्रोत्साहित करना है. सरकार चाहती है कि भविष्य में भारत केवल निर्माण केंद्र नहीं बल्कि वैश्विक डिजाइन और इनोवेशन हब भी बने. यही बदलाव ‘मेड इन इंडिया’ से आगे बढ़कर ‘डिजाइन इन इंडिया’ की सोच को मजबूत करेगा.