Delhi Excise Policy Case: मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया को नहीं मिली राहत, फिर से न्यायिक हिरासत बढ़ी

Delhi Excise Policy Case: दिल्ली आबकारी नीति के सीबीआई मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत 8 अगस्त तक बढ़ाई गई है।

Delhi Excise Policy Case: मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और के कविता ने गुरुवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से दिल्ली आबकारी नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया। तीनों को न्यायिक हिरासत 31 जुलाई तक बढ़ा दी गई है। वहीं, सीबीआई मामले में अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत 8 अगस्त तक बढ़ाई गई है।

इससे पहले, अरविंद केजरीवाल को 12 जुलाई को न्यायिक हिरासत में भेजा गया था। 17 मई को ED ने सातवीं पूरी चार्जशीट प्रस्तुत की। अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी दोनों को आरोपी बनाया गया। इस मामले में अब तक 18 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। जिसमें बीआरएस नेता के. कविता, पूर्व शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया, राज्यसभा सांसद संजय सिंह और AAP संयोजक अरविंद केजरीवाल शामिल हैं। संजय सिंह को जमानत मिल चुकी है.

21 मार्च को हुई थी केजरीवाल की गिरफ्तारी

21 मार्च की शाम को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ED ने गिरफ्तार कर लिया। 10 मई को केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट ने 1 जून तक अंतरिम जमानत दी। लोकसभा चुनाव खत्म होने के बाद केजरीवाल ने 2 जून को वापस सरेंडर कर दिया था.

मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत भी 31 जुलाई तक बढ़ा दी गई है। इससे पहले न्यायिक हिरासत की अवधि 22 जुलाई को खत्म हो तब उसे 26 जुलाई तक बढ़ाया गया था दिल्ली आबकारी नीति मामले में मनीष सिसोदिया को फरवरी में गिरफ्तार किया गया था। 16 जुलाई को सिसोदिया की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया। जिस पर कोर्ट ने सीबीआई और ED को नोटिस देते हुए 29 जुलाई तक मामले में प्रतिक्रिया देने को कहा। मनीष सिसोदिया के वकील ने कहा कि मनीष सिसोदिया 16 महीने से जेल में हैं, लेकिन केस अभी तक आगे नहीं बढ़ पाया है.