Mohinder Bhagat: राज्य सरकार का फसल विविधीकरण पर फोकस, बागवानी क्षेत्र 4,39,210 हेक्टेयर से बढ़कर 4,81,616 हेक्टेयर हुआ

Mohinder Bhagat: पंजाब ने कृषि बुनियादी ढांचे में 19,408 परियोजनाओं और एआईएफ के तहत 4,478 करोड़ रुपये मंजूर करके शीर्ष स्थान हासिल किया

• पंजाब बागवानी क्षेत्र 2024 में नई ऊंचाइयों को छुएगा
• कोकून की कीमतें ₹550 से बढ़कर ₹1,250 प्रति किलोग्राम हो गईं, जिससे किसानों की आय में वृद्धि हुई, खासकर महिलाओं के लिए

Mohinder Bhagat: मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में पंजाब सरकार राज्य में बागवानी क्षेत्र का विस्तार करने और किसानों को आर्थिक रूप से मजबूत करने के लिए सक्रिय रूप से काम कर रही है। बागवानी मंत्री श्री मोहिंदर भगत के मार्गदर्शन में, बागवानी विभाग फसल विविधीकरण को अपनाने में किसानों को व्यापक समर्थन प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध रहा और 2024 में विभिन्न पहल की।

मंत्री भगत ने महत्वपूर्ण उपलब्धियों पर प्रकाश डाला और ग्रामीण सशक्तिकरण तथा कृषि नवाचार के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को रेखांकित किया। उन्होंने बताया कि पंजाब ने कृषि अवसंरचना कोष (एआईएफ) के तहत 19,408 परियोजनाओं तथा 4,478 करोड़ रुपये के सावधि ऋण स्वीकृत करके देश में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है, जो कृषि विकास के प्रति उसकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

श्री भगत ने बताया कि फसल विविधीकरण पर जोर देते हुए पंजाब ने बागवानी क्षेत्र को 4,39,210 हेक्टेयर से बढ़ाकर 4,81,616 हेक्टेयर कर दिया है।

मंत्री ने कहा कि एक अन्य महत्वपूर्ण उपलब्धि यह है कि पंजाब को स्कॉच राष्ट्रीय पुरस्कार 2024 में मान्यता मिली है, जहां राज्य ने रेशम उत्पादन परियोजना, रेशम उत्पादन के माध्यम से महिला सशक्तिकरण और सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए रजत पुरस्कार जीता है।

उन्होंने बताया कि पंजाब ने पठानकोट, गुरदासपुर और होशियारपुर के उप-पहाड़ी जिलों से इंग्लैंड (यूके) को लीची निर्यात करके एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीईडीए) के सहयोग से बागवानी विभाग द्वारा सुगम की गई यह उल्लेखनीय उपलब्धि वैश्विक मंच पर अपने बागवानी उत्पादों को बढ़ावा देने के राज्य के प्रयासों को रेखांकित करती है। 3,250 हेक्टेयर में फैली लीची की खेती और सालाना लगभग 13,000 मीट्रिक टन उत्पादन के साथ, यह कदम किसानों की आय को बढ़ावा देने और भविष्य के निर्यात के लिए नए रास्ते खोलने के लिए तैयार है।

श्री भगत ने कहा कि किसानों की मदद करने और कृषि को बेहतर बनाने के लिए पंजाब में तीन नए बागवानी एस्टेट स्थापित किए गए हैं। इन नए एस्टेट में अमृतसर में नाशपाती एस्टेट, पटियाला में अमरूद एस्टेट और पठानकोट में लीची एस्टेट शामिल हैं।

मंत्री ने कहा कि राष्ट्रीय बागवानी मिशन के तहत किसानों को विभिन्न गतिविधियों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है, जिसमें नए बाग लगाना, सब्जियां और फूल उगाना, मशरूम की खेती, मधुमक्खी पालन, सुरक्षित कृषि पद्धतियां अपनाना और कटाई के बाद प्रबंधन लागू करना शामिल है।

उन्होंने यह भी बताया कि विभिन्न जिलों में सब्जी और फलों की खेती को बढ़ावा देने के लिए कई उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किए गए हैं। इनमें जालंधर के करतारपुर में सब्जी उत्कृष्टता केंद्र, मोगा के बीर चरिक में हाई-टेक सब्जी बीज केंद्र, होशियारपुर के खनौरा में फल (नींबू) उत्कृष्टता केंद्र, जालंधर के धोगरी में आलू उत्कृष्टता केंद्र और संगरूर जिले के खेरी गांव में प्याज उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किए गए हैं।

मंत्री ने रेशम उत्पादन में उल्लेखनीय प्रगति साझा की, उन्होंने बताया कि कोकून की कीमत ₹550 से बढ़कर ₹1,250 प्रति किलोग्राम हो गई है। यह वृद्धि किसानों, विशेषकर महिलाओं के लिए बेहतर आय सुनिश्चित करती है, जो इस क्षेत्र में कार्यबल का 60% से अधिक हिस्सा हैं।

बुनियादी ढांचे के विकास के बारे में मंत्री भगत ने कहा कि वार्षिक कोकून उत्पादन 29,000 किलोग्राम तक पहुंच गया है। उन्होंने कहा कि सरकार ने किसानों को मामूली कीमतों पर उच्च गुणवत्ता वाले रेशम के बीज उपलब्ध कराने के लिए डलहौजी में रेशम बीज उत्पादन केंद्र को फिर से सक्रिय किया है, जिससे आत्मनिर्भरता और विकास को बढ़ावा मिलेगा।

श्री भगत ने चंडीगढ़ में सिल्क मार्क एक्सपो 2024 के उद्घाटन पर भी प्रकाश डाला, जिसमें असाधारण रेशम शिल्प कौशल का प्रदर्शन किया गया और रेशम व्यापार को बढ़ावा मिला। उन्होंने कहा, “इस तरह के आयोजन न केवल क्षेत्रीय कारीगरों और व्यापारियों को बढ़ावा देते हैं, बल्कि रेशम उत्पादन और बागवानी के माध्यम से ग्रामीण समुदायों के उत्थान में पंजाब की महत्वपूर्ण भूमिका को भी रेखांकित करते हैं।”

भविष्य की ओर देखते हुए, मंत्री भगत ने एक विशेष पंजाब सिल्क ब्रांड स्थापित करने और मूल्य संवर्धन तथा किसानों की आय बढ़ाने के लिए रेशम रीलिंग इकाइयाँ स्थापित करने की योजनाओं की रूपरेखा प्रस्तुत की। उन्होंने निष्कर्ष देते हुए कहा, “हमारी सरकार रेशम की खेती का विस्तार करने, ग्रामीण समुदायों को सशक्त बनाने और पंजाब के बागवानी और रेशम उत्पादन क्षेत्रों को नई ऊँचाइयों पर ले जाने के अपने मिशन में दृढ़ है।”