IAS अधिकारी परमपाल कौर सिद्धू बनी BJP की प्रत्याशी, लेकिन नोटिस पीरियड में छूट नहीं मिली, जानें पूरा मामला

पंजाब सरकार ने कहा कि राज्य में IAS के लिए 231 पद स्वीकृत हैं, लेकिन पंजाब कैडर में वर्तमान में केवल 192 अधिकारी कार्यरत हैं। ऐसे में राज्य कर्मचारियों की कमी से जूझ रहा है।

भारत में 2024 में लोकसभा चुनाव होने वाले हैं। तीसरे फेज की चुनाव भी पिछले मंगलवार 7 मई को संपन्न हुई। कई वरिष्ठ अधिकारी इस चुनाव में निर्दलीय या किसी दल में लड़ रहे हैं। यही कारण है कि भाजपा ने आईएएस अधिकारी परमपाल कौर सिद्धू को पंजाब की बठिंडा लोकसभा सीट से अपना उम्मीदवार बनाया है।

हालाँकि, पंजाब सरकार ने उनके चुनाव प्रचार में एक महत्वपूर्ण बाधा डाली है। वास्तव में, परमपाल कौर सिद्धू ने IAS पद से इस्तीफा देते हुए तीन महीने की नोटिस अवधि की शर्त को माफ करने की मांग की थी। किंतु पंजाब सरकार ने उनका अनुरोध ठुकरा दिया है।

राज्य सरकार नोटिस में छूट दे सकती है

पंजाब सरकार ने आईएएस अधिकारी परमपाल कौर सिद्धू से उनकी स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति का अनुरोध ठुकरा दिया है और उनसे उनके पद पर तत्काल वापस आने को कहा है। केंद्रीय कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग ने उनका इस्तीफा स्वीकार किया था, लेकिन राज्य सरकार ने आईएएस अधिकारी के रूप में उनका इस्तीफा नहीं माना है। राज्य सरकार ने कहा कि नोटिस की अवधि में केवल राज्य सरकार को छूट मिलेगी और वह भी तब जब वह लिखित रूप में दर्ज कारणों से संतुष्ट हो।

राज्य सरकार ने आरोप लगाया

राज्य कार्मिक विभाग ने परमपाल कौर सिद्धू को पत्र भेजा है। उसमें कहा गया है कि आपने कहा कि आपकी माँ 81 वर्ष की हैं और उनका स्वास्थ्य खराब है, आपके पिता और छोटे भाई दोनों की कुछ वर्ष पहले मृत्यु हो गई है, और भारत में आपकी वृद्ध माँ की देखभाल करने वाला कोई नहीं है, और आपको इसकी तत्काल आवश्यकता है। लेकिन पिछले कुछ दिनों से आप राजनीतिक गतिविधियों में शामिल रहे हैं, जो आपके स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के सिद्धांत को गलत साबित करते हैं।

काम पर वापस आने के लिए निर्देश

पंजाब सरकार ने एक पत्र में कहा कि राज्य में IAS के लिए 231 पद हैं, लेकिन वर्तमान में केवल 192 अधिकारी कार्यरत हैं। यही कारण है कि कई अधिकारियों को बहुत से प्रभार दिए गए हैं। इसलिए, राज्य सरकार ने अभी भी नियम 16(2) के तहत आवश्यक तीन महीने की नोटिस अवधि को माफ नहीं किया है और वीआरएस को स्वीकार करने के बारे में कोई आदेश नहीं जारी किया है। सरकार ने पत्र में कहा कि सिद्धू को सेवा से मुक्त या सेवानिवृत्त नहीं माना जा सकता है। वह अपने काम पर तुरंत वापस लौटना चाहिए, अन्यथा उनके खिलाफ उचित कार्रवाई की जाएगी।