संसदीय कार्य विधि एवं न्याय मंत्री जोगाराम पटेल ने धवा की साधारण सभा में शिरकत की 

मंत्री जोगाराम पटेल: राज्य सरकार ने “लक्ष्य-अंत्योदय, पथ-अंत्योदय, प्रण-अंत्योदय” लक्ष्य को पूरा करने का प्रयास किया

संसदीय कार्य, विधि एवं न्याय मंत्री श्री जोगाराम पटेल के मुख्य आतिथ्य और प्रधान श्री गोविन्द राम की अध्यक्षता में जोधपुर जिले की पंचायत समिति धवा की साधारण सभा हुई।

संसदीय कार्य मंत्री श्री पटेल ने कहा कि प्रदेश सरकार ‘लक्ष्य-अंत्योदय, पथ-अंत्योदय, प्रण-अंत्योदय’ लक्ष्य को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है। उनका कहना था कि सरकार ने पिछले वर्ष में कई उपलब्धियां हासिल की हैं और सरकार हर वर्ग के हितों को ध्यान में रखकर अपनी योजनाओं और नीतियों को लागू कर रही है। श्री पटेल ने कहा कि प्रदेश सरकार शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल, सड़कों और अवसंरचना के विकास के साथ-साथ युवाओं को रोजगार देने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है।

पीएम सूर्य घर: मुफ्त विद्युत योजना—

संसदीय कार्य मंत्री ने कहा कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 300 यूनिट प्रति माह बिजली मुफ्त देने की महत्वाकांक्षी योजना, पीएम सूर्य घर’ शुरू की है। 1 किलोवॉट से 3 किलोवॉट क्षमता का संयंत्र स्थापित करने पर इस योजनांतर्गत 30 हजार से 78 हजार रुपये की सब्सिडी दी जाती है। उन्होंने कहा कि स्थानीय लोगों को योजना का लाभ उठाने के लिए अधिकाधिक आवेदन करें और सोलर संयंत्र लगाएं।

मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना—

श्री पटेल ने प्रदेश के पशुपालकों की सुरक्षा और आर्थिक सुदृढ़ीकरण के लिए “मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना” शुरू की है। उनका कहना था कि पशुधन को बीमा कराने के लिए अधिकाधिक कैम्प क्षेत्र में लगाए जाएं।

किसानों के उत्थान और कल्याण के लिए प्रदेश सरकार—

श्री पटेल ने कहा कि राज्य सरकार किसानों के विकास और कल्याण के लिए दृढ़ता से काम कर रही है। उनका कहना था कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना (6000 रुपये) और मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से किसानों को अतिरिक्त धन मिल रहा है। श्री पटेल ने कहा कि राजस्व विभाग के अधिकारियों को किसानों की पूरी तरह से जांच करने का आदेश दिया गया है। उन्होंने कहा, क्षेत्र के किसानों को आदान-प्रदान की धनराशि शीघ्र ही उनके बैंक खातों में दी जाएगी।

समुचित जलापूर्ति के लिए अवैध कनेक्शन काटने के लिए निम्नलिखित दिशानिर्देश—

संसदीय कार्य मंत्री ने जन स्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी विभाग के अधिकारियों को क्षेत्र में पर्याप्त जलापूर्ति के लिए कंटेंजेंसी योजना जल्दी बनाने, अवैध कनेक्शनों को काटने और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने के निर्देश दिए। उनका कहना था कि विभागीय अधिकारी क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों के साथ मिलकर पेयजल आपूर्ति के लिए एक कार्ययोजना बनाएंगे।

कटानी मार्गों के अतिक्रमण को दूर करने के लिए अभियान चलाया जाएगा—

श्री पटेल ने कहा कि कटानी रास्तों के अतिक्रमण को दूर करने के लिए रास्ता खोलो अभियान चलाया जाएगा। उन्होंने कहा कि आम जनता के लिए सुगम रास्ता बनाने में सभी लोग सहयोग करें।

एनएफएसए पोर्टल पर केवल योग्य वंचित व्यक्तियों को आवेदन करवाएं—

संसदीय कार्य मंत्री ने कहा कि रसद विभाग के “गिव अप” अभियान में सक्षम लोगों ने स्वेच्छा अपना नाम राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना से हटा दिया है। राजस्थान सरकार ने एनएफएसए पोर्टल शुरू किया है ताकि योग्य वंचित परिवारों को जोड़ सकें। उनका कहना था कि सभी अधिकारी और जनप्रतिनिधि केवल योग्य वंचित लोगों से आवेदन करेंगे। जिससे खाद्यान्न को वास्तविक गरीबों और जरूरतमंद लोगों तक पहुंचाया जा सके, जो योजना का मूल उद्देश्य है।

क्षेत्रीय कार्मिक मुख्यालय पर उपस्थित रहें—

श्री पटेल ने अधिकारियों को कहा कि क्षेत्र के सभी कार्मिक कार्यालय समय पर उपस्थित होंगे। कार्यालय से बाहर जाने पर सूचना बोर्ड पर सूचित करेंगे। उनका निर्देश था कि उपखंड अधिकारी, विकास अधिकारी, तहसीलदार और बीसीएमओ औचक निरीक्षण कर रिपोर्ट उच्चाधिकारियों को दें।