PM E-Drive scheme: 1 अक्टूबर से 10900 करोड़ रुपये की पीएम ई-ड्राइव स्कीम, EV खरीदने पर सरकार देगी सब्सिडी, नोटिफिकेशन जारी
PM E-Drive scheme: PM ई-ड्राइव लागू होने के पहले वर्ष 2024-25 में 5047 करोड़ रुपये और वर्ष 2025-26 में 5853 करोड़ रुपये खर्च करेगी।
PM E-Drive scheme Update: इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने 10,900 करोड़ रुपये की लागत से PM E-DRIVE योजना को अक्टूबर 2024 से लागू करने का फैसला किया है। सोमवार 30 सितंबर 2024 को भारी उद्योग मंत्रालय ने गजेट नोटिफिकेशन जारी किया है। 11 सितंबर, 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट मीटिंग में देश में इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को बढ़ावा देने वाली इस योजना पर हस्ताक्षर हुए।
योजना 1 अक्टूबर से 31 मार्च 2026 तक लागू होगी।
भारी उद्योग मंत्रालय (Ministry Of Heavy Industries) ने एक नोटिफिकेशन जारी किया, जिसमें कहा गया है कि देश में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को तेजी से बढ़ावा देने के लिए पीएम-ड्राइव स्कीम को 1 अक्टूबर 2024 से 31 मार्च 2026 तक लागू किया जाएगा. चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के सेटअप और देश में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स मैन्युफैक्चरिंग इको-सिस्टम के डेवपलपमेंट ई-टूव्हीलर्स, ई-थ्रीव्हीलर्स, ई-एंबुलेंस, ई-ट्रक और अन्य उभरते हुए इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को बढ़ावा देने के लिए सरकार PM ई-ड्राइव योजना के तहत इनकी खरीद पर सब्सिडी देगी।
राज्य सरकारें भी EV पर छूट देंगे!
सरकार ने एक बजट नोटिफिकेशन में कहा कि केंद्र सरकार का लक्ष्य राज्य सरकारों की सहायता से ई-मोबिलिटी को बढ़ावा देना है। राज्यों को रोड टैक्स, टोल टैक्स, पार्किंग चार्ज, ईवी रजिस्ट्रेशन, टोल टैक्स और पर्मिट में छूट देना चाहिए। भारी उद्योग मंत्रालय स्कीम की अवधि के दौरान राज्यों को ऐसे इंसेटिव देने के लिए प्रेरित करेगा।
योजना 10,900 करोड़ रुपये की है
PM ई-ड्राइव योजना की मोडल मिनिस्ट्री भारी उद्योग मंत्रालय का एक हिस्सा है। गजेट नोटिफिकेशन के अनुसार, 2024-25 में 5047 करोड़ रुपये (10,900 करोड़ रुपये) इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को बढ़ावा देने के लिए खर्च किए जाएंगे, और 2025-26 में 5853 करोड़ रुपये खर्च करने की योजना है। PM ई-ड्राइव स्कीम 24.79 लाख ई-टूव्हीलर्स, 3.16 लाख ई-थ्रीव्हीलर्स और 14,028 ई-बसों को सपोर्ट करेगी। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बायर्स को स्कीम के तहत मिलने वाले अनुदान का लाभ उठाने के लिए भारी उद्योग मंत्रालय ई-वाउचर्स बना रहा है।
