PM Modi ने बुधवार को “बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ” अभियान के 10 साल पूरे होने पर आभार व्यक्त करते हुए कहा कि यह एक जन-संचालित अभियान बन गया है जिसमें विभिन्न क्षेत्रों से लोग भाग ले रहे हैं।
PM Modi: “आज हम बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ आंदोलन के 10 वर्ष पूरे कर रहे हैं,” प्रधानमंत्री मोदी ने एक्स पर लिखा। यह पिछले दस वर्षों में एक परिवर्तनकारी पहल बन गया है जिसमें समाज के सभी वर्गों के लोगों ने भाग लिया है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि इस आंदोलन का ध्यान लैंगिक बाधाओं और पूर्वाग्रहों पर काबू पाने पर केंद्रित है, जिससे यह सुनिश्चित करने का मार्ग प्रशस्त हुआ है कि बालिकाओं को शिक्षा और अवसरों तक पहुंच मिले।
उनका कहना था, “बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ अभियान लैंगिक भेदभाव को दूर करने में सहायक रहा है और साथ ही इसने यह सुनिश्चित करने के लिए सही माहौल तैयार किया है कि बालिकाओं को शिक्षा और अपने सपनों को पूरा करने के अवसर मिलें।प्रधानमंत्री ने “ऐतिहासिक रूप से कम बाल लिंग अनुपात” को देखते हुए लोगों और विभिन्न सामुदायिक संगठनों द्वारा किए गए प्रयासों की प्रशंसा की।
प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, “लोगों और विभिन्न सामुदायिक सेवा संगठनों के समर्पित प्रयासों की बदौलत #बेटीबचाओबेटीपढ़ाओ ने उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल की हैं।” ऐतिहासिक रूप से कम बाल लिंगानुपात वाले जिलों में बहुत सुधार हुआ है और जागरूकता अभियानों ने लैंगिक समानता का महत्व समझाया है।”
प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि देश में महिलाओं के अधिकारों की रक्षा और उनकी शिक्षा का अधिकार सुनिश्चित करने के लिए इस अभियान को जारी रखना चाहिए। उनका कहना था कि ऐसा समाज बनाना आवश्यक है जहां बेटियां बिना किसी भेदभाव के आगे बढ़ सकें। “मैं उन सभी हितधारकों की सराहना करता हूं जिन्होंने जमीनी स्तर पर इस आंदोलन को जीवंत बनाया है,” उन्होंने कहा। आइए हम अपनी बेटियों के अधिकारों की रक्षा करना जारी रखें, उनकी शिक्षा सुनिश्चित करें और एक समाज बनाएं जहां वे बिना भेदभाव के आगे बढ़ सकें। हम सब मिलकर आने वाले वर्ष भारत की बेटियों को और अधिक प्रगति और अवसर दे सकते हैं।”
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा 22 जनवरी 2015 को हरियाणा के पानीपत में शुरू की गई बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ (बीबीबीपी) योजना का एक दशक पूरा हो गया है। भारत सरकार की इस बड़ी योजना का लक्ष्य घटते बाल लिंग अनुपात (सीएसआर) को संबोधित करना, लिंग-पक्षपाती लिंग-चयनात्मक उन्मूलन को रोकना और बालिकाओं के अस्तित्व, संरक्षण और शिक्षा को बढ़ावा देना है। भारत सरकार की सबसे बड़ी सामाजिक योजनाओं में से एक यह है।
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