Rising Rajasthan Investment Summit के तहत हुए एमओयू के क्रियान्वयन, बजट सत्र के लिए आवश्यक तैयारियों को लेकर समीक्षा बैठक

Rising Rajasthan Investment Summit के तहत हुए एमओयू के क्रियान्वयन,  बजट सत्र के लिए आवश्यक तैयारियों को लेकर नगरीय विकास एवं आवासन विभाग के प्रमुख शासन सचिव ने ली समीक्षा बैठक

Rising Rajasthan Investment Summit में नगरीय विकास एवं आवासन विभाग के प्रमुख शासन सचिव श्री वैभव गालरिया ने वीसी के माध्यम से एमओयू से संबंधित कार्यों की विस्तृत समीक्षा की। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि राईजिंग राजस्थान में हुए एमओयू को जल्द से जल्द कार्यान्वित किया जाए। इसके लिए सभी प्राधिकरण और न्यास अपने जिले के जिला कलक्टर से समन्वय करके निवेशकों से संपर्क करें और भूमि चिह्निकरण, भू आवंटन आदि प्रक्रियाओं का समयबद्ध रूप से पालन सुनिश्चित करें। साथ ही, इस कड़ी में श्री गालरिया ने ऑनलाइन इन्वेस्टर इंटरफ़ेस पोर्टल का नियमित रूप से उपयोग करने के बारे में भी बताया। उन्होंने कहा कि पोर्टल का उपयोग नियमित रूप से किया जाना चाहिए, साथ ही निवेशकों द्वारा भेजी जाने वाली मीटिंग रिक्वेस्ट्स का तुरंत जवाब देना चाहिए, जिससे अधिक से अधिक निवेशकों के साथ बैठक की जा सकती है. उन्होंने कहा कि माइलस्टोन मॉनिटरिंग से संबंधित सूचना को भी समय पर उपलब्ध कराया जाना चाहिए, जिससे कार्य प्रगति की समीक्षा और बजट घोषणाओं की क्रियान्विति भी बैठक में की गई। श्री गालरिया ने कहा कि विभाग से जुड़े बजट घोषणाओं को समय पर पूरा किया जाए। उन्होंने इस संबंध में आ रही समस्याओं के बारे में भी अधिकारियों से चर्चा की तथा उचित दिशा निर्देश दिये। उन्होंने विधानसभा प्रश्नों के उत्तर, लम्बित लाइट्स प्रकरण, सम्पर्क पोर्टल के प्रकरण, रिक्त भूखण्ड एवं लैण्ड बैंक की समीक्षा सहित अन्य बिन्दुओं पर भी अधिकारियों से चर्चा की। लैण्ड बैंक और रिक्त जमीन की समीक्षा करते हुए उन्होंने कहा कि विक्रय योग्य जमीन को सूचीबद्ध किया जाए। उन्होंने कहा,  न्यास और प्राधिकरण के स्वामित्व वाली भूमियों पर किसी भी तरह का अतिक्रमण नहीं होना चाहिए। इसके लिए इन जमीनों की निरंतर निगरानी की जाए, अतिक्रमणों का पता लगाकर उन्हें तत्काल हटाया जाए।

आवासन भवन में हुई बैठक में 16वीं विधानसभा के लंबित प्रश्न, ध्यानाकर्षण, आश्वासन, अभियोजन स्वीकृति, 17 क/16 सीसीए एवं 17 सीसीए, संपर्क पोर्टल, लंबित डीटीएस प्रकरण, पिंक पत्र, मुख्यमंत्री जन सुनवाई, न्यूज़ कटिंग, एवं सीएमआईएस वीआईपी/जीएमएस प्रकरण की समीक्षा की गई।

श्री गालरिया ने ब्रैप रिपोर्ट (बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान) की समीक्षा करते हुए कहा कि राज्य में निवेश के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। निवेशक ब्रैप रिपोर्ट को ध्यान में रखते हुए ही किसी भी राज्य में निवेश करते हैं, इसलिए ब्रैप रिपोर्ट फीडबैक को बेहतर किया जाए। श्री गालरिया ने विनियमन, लीज मनी, भूमि रूपांतरण और बिक्री जैसे प्राधिकरणों और निगमों की आय भी समीक्षा की।

बिल्डिंग प्लान में दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 का अनुपालन सुनिश्चित करें—

श्री गालरिया ने आदेश दिए बिल्डिंग प्लान में दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 का पालन होना सुनिश्चित करें। निर्माण योजना अधिनियम के नियमों के अनुरूप होने पर ही उसका अनुमोदन किया जाएगा। डॉ. रश्मि शर्मा, आवासन आयुक्त, जेडीए उप शासन सचिव द्वितीय श्री राकेश कुमार गुप्ता, उप शासन सचिव तृतीय श्री राकेश कुमार, यूडीएच का मुख्य अभियंता श्री अशोक चौधरी और अन्य विभागीय अधिकारी बैठक में उपस्थित रहे। जिला विकास प्राधिकरणों व जिला विकास न्यासों के अधिकारियों ने भी वीसी के जरिये बैठक में भाग लिया।