CM Bhagwant Mann सरकार का राज्य के छह लाख कर्मचारियों और पेंशनरों को बड़ा तोहफा

राज्य सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को बड़ी सौगात देते हुए CM Bhagwant Mann के नेतृत्व में पंजाब मंत्रिमंडल ने गुरुवार को उन्हें 14,000 करोड़ रुपये के लंबित बकाये वितरित करने की सहमति दे दी।

इस आशय का निर्णय यहां CM Bhagwant Mann की अध्यक्षता में पंजाब सिविल सचिवालय-1 स्थित उनके कार्यालय में हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में लिया गया।

मुख्यमंत्री कार्यालय के प्रवक्ता ने आज यहां यह जानकारी देते हुए बताया कि कैबिनेट ने पेंशनभोगियों और कर्मचारियों के लिए 1 जनवरी, 2016 से 30 जून, 2022 तक संशोधित वेतन/पेंशन और छुट्टी नकदीकरण का बकाया और 1 जुलाई, 2021 से 31 मार्च, 2024 तक का डीए/डीआर जारी करने को मंजूरी दे दी है। 14,000 करोड़ रुपए की यह राशि चरणों में जारी की जाएगी और इससे कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को बहुत राहत मिलेगी। गौरतलब है कि राज्य सरकार के तीन लाख कर्मचारी और तीन लाख पेंशनभोगी हैं जिन्हें इस कदम से सीधा लाभ मिलेगा।

सरकारी और निजी क्षेत्र में 60,000 नौकरियों के सृजन को मंजूरी दी गई

कैबिनेट ने लोगों को न्याय दिलाने के लिए राज्य में 22 नई लोक अदालतें स्थापित करने के लिए पंजाब राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण में नए पद सृजित करने को भी मंजूरी दे दी। कैबिनेट ने नए बनाए गए मलेरकोटला जिले में सहायक निदेशक, वरिष्ठ सहायक और सेवादार के तीन नए पद सृजित करने को भी मंजूरी दे दी। कराधान विभाग में मानव संसाधनों के उचित उपयोग के माध्यम से राज्य में करों की चोरी को रोकने के लिए, कैबिनेट ने विभाग में 476 नए पदों के सृजन को भी मंजूरी दे दी।

इसके साथ ही विभाग में निरीक्षकों के पदों के नामकरण को भी हरी झंडी दे दी गई है। अब उन्हें राज्य कराधान अधिकारी के नाम से जाना जाएगा। मंत्रिमंडल ने आबकारी विभाग में नियमित आधार पर 53 चालकों की भर्ती को भी मंजूरी दे दी है। मंत्रिमंडल ने प्रारंभिक शिक्षा विभाग में शारीरिक प्रशिक्षण प्रशिक्षकों (पीटीआई शिक्षकों) की सीधी भर्ती के लिए नियमों और योग्यताओं में संशोधन को भी हरी झंडी दे दी है। इससे आने वाले दिनों में राज्य भर में 2000 ऐसे शिक्षकों की भर्ती हो सकेगी।

राज्य के लोगों को गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए, मंत्रिमंडल ने स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग में ग्रुप सी कैडर के 822 पदों को पुनर्जीवित करने को भी मंजूरी दे दी। इससे विभाग की कार्यकुशलता बढ़ाने में मदद मिलेगी, जिससे लोगों को गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करके अत्यधिक लाभ होगा। मंत्रिमंडल ने डॉ. बीआर अंबेडकर राज्य आयुर्विज्ञान संस्थान, एसएएस नगर में विभिन्न संवर्गों के 97 पदों के सृजन को भी मंजूरी दे दी। इससे लोगों को गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा सेवाएं प्रदान करने के लिए संस्थान की कार्यकुशलता बढ़ाने में और मदद मिलेगी।

युवाओं के लिए 50,000 से अधिक रोजगार सृजित करने के उद्देश्य से एक कदम उठाते हुए, मंत्रिमंडल ने अमृतसर कोलकाता औद्योगिक गलियारा (एकेआईसी) परियोजना के एक भाग के रूप में विकसित किए जा रहे एकीकृत विनिर्माण क्लस्टर (आईएमसी) के लिए विशेष प्रयोजन वाहन (एसपीवी) “एनआईसीडीसी पंजाब औद्योगिक गलियारा विकास निगम लिमिटेड” को भूमि हस्तांतरण के लिए स्टाम्प ड्यूटी, पंजीकरण शुल्क और अन्य अतिरिक्त शुल्क माफ करने को भी मंजूरी दे दी। इस परियोजना का उद्देश्य स्थानीय वाणिज्य, वैश्विक प्रतिस्पर्धा के साथ व्यापार के लिए उत्प्रेरक के रूप में काम करना और निवेश के लिए अनुकूल वातावरण बनाना है। इस परियोजना से औद्योगिक क्षेत्र से लगभग 32724 और गैर-औद्योगिक सहायक सुविधाओं से 14880 रोजगार सृजित होंगे।

1500 एकड़ से अधिक भूमि पर आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को मकान उपलब्ध कराने को मंजूरी दी गई

समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को घर उपलब्ध कराने के प्रयास में, मंत्रिमंडल ने “आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (ईडब्ल्यूएस) के लिए आरक्षित भूमि के इष्टतम उपयोग” के लिए एक नीति को मंजूरी दी। इसके अनुसार विभिन्न कॉलोनियों में पड़े बिखरे हुए भू-भागों का मुद्रीकरण किया जाएगा और इस तरह की बिक्री से प्राप्त धन का उपयोग ईडब्ल्यूएस के लाभ के लिए किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इसके लिए राज्य भर में 1500 एकड़ भूमि का अधिग्रहण किया जाएगा। राज्य विकास प्राधिकरणों को इन बिखरे हुए भूमि क्षेत्रों की योजना बनाने के लिए अपने स्तर पर अधिकृत किया जाएगा ताकि अंतिम उपयोगकर्ता की जरूरतों को इस तरह से पूरा किया जा सके कि इन साइटों की नीलामी के माध्यम से विभाग के लिए उचित राजस्व उत्पन्न हो सके। राज्य विकास प्राधिकरणों को ईडब्ल्यूएस के लिए भूखंड या घर बनाने के लिए अलग-अलग भूमि के टुकड़ों की पहचान करने और अधिग्रहण करने के लिए भी अधिकृत किया जाएगा ताकि समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के हितों का सरकार द्वारा ध्यान रखा जा सके।

विभिन्न विकास प्राधिकरणों द्वारा एकत्रित EDC का इष्टतम उपयोग करने की नीति को हरी झंडी

मंत्रिमंडल ने सरकार की ओर से विभिन्न विकास प्राधिकरणों द्वारा PAPRA अधिनियम के तहत अपनी परियोजनाओं को विकसित करने वाले प्रमोटरों से एकत्रित EDC का इष्टतम उपयोग करने की नीति को भी मंजूरी दे दी। इस नीति के अनुसार प्रमोटरों से एकत्रित EDC का 50% कॉलोनी या टाउनशिप की परिधि में बुनियादी ढांचे के विकास के लिए उपयोग किया जाएगा, जबकि शेष 50% का उपयोग सरकार द्वारा राज्य में प्रमुख परियोजनाओं के विकास के लिए किया जाएगा। यह नीति राज्य के विकास को बड़े पैमाने पर गति प्रदान करेगी।

एसिड अटैक पीड़ितों के लिए वित्तीय सहायता 8000 रुपये से बढ़ाकर 10,000 रुपये की गई

एक महत्वपूर्ण फैसले में मंत्रिमंडल ने एसिड पीड़ितों को वित्तीय सहायता देने की योजना का नाम बदलकर “पंजाब एसिड पीड़ितों को वित्तीय सहायता योजना, 2024” करने का भी फैसला किया है, जिससे इस योजना में पुरुषों और ट्रांसजेंडर पीड़ितों को शामिल किया जा सके और साथ ही पीड़ितों को दी जाने वाली 8,000 रुपये प्रति माह की वित्तीय सहायता को बढ़ाकर 10,000 रुपये प्रति माह किया जा सके। पंजाब सरकार ने महिला एसिड अटैक पीड़ितों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए अधिसूचना संख्या 1006029/1, दिनांक 20.06.2017 के तहत “पंजाब एसिड पीड़ितों को वित्तीय सहायता योजना, 2017” अधिसूचित की थी। इससे पहले इस योजना के तहत केवल महिला एसिड अटैक पीड़ितों को कवर किया गया था और उन्हें प्रति माह 8,000 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की गई थी। लेकिन इस योजना को लिंग-तटस्थ बनाते हुए, राज्य सरकार ने इसका नाम बदलकर “पंजाब एसिड पीड़ितों को वित्तीय सहायता योजना, 2024” कर दिया है और इस योजना में एसिड अटैक के शिकार पुरुषों और ट्रांसजेंडर को शामिल किया है। पीड़ितों को दी जाने वाली वित्तीय सहायता भी मौजूदा 8000 रुपये से बढ़ाकर 10,000 रुपये प्रति माह कर दी गई है।

24-25 फरवरी को विधानसभा की दो दिवसीय विशेष बैठक

कैबिनेट ने 24-25 फरवरी को पंजाब विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने को भी मंजूरी दे दी है। दो दिवसीय सत्र के दौरान विधायी कार्य संचालित किए जाएंगे।

चूककर्ता भूमि आवंटियों के लिए माफी नीति को आगे बढ़ाएं

लोगों को बड़ी राहत देते हुए मंत्रिमंडल ने उन डिफॉल्टर आवंटियों के लिए एमनेस्टी नीति को भी मंजूरी दे दी है जो पुडा और अन्य विशेष विकास प्राधिकरणों द्वारा उन्हें आवंटित किए गए प्लॉट/भूमि के लिए पैसे जमा नहीं करवा पाए थे। इस योजना के अनुसार डिफॉल्टर बिना किसी जुर्माने के योजना के ब्याज के साथ एकमुश्त अपनी बकाया राशि जमा करवा सकते हैं। गैर निर्माण शुल्क में 50% की छूट दी जाएगी और आईटी सिटी, एसएएस नगर या विकास प्राधिकरणों की किसी अन्य योजना में आवंटित संस्थागत साइटों/अस्पताल साइटों/औद्योगिक प्लॉटों के मामले में 2.50% की दर से विस्तार शुल्क लिया जाएगा और आवंटियों को आवंटन पत्र की सभी शर्तों को पूरा करने के लिए 3 साल की अवधि दी जाएगी।

अनिवासी भारतीयों के लिए छह विशेष अदालतें बनेंगी

राज्य भर में एनआरआई की सुविधा के उद्देश्य से एक बड़ा कदम उठाते हुए कैबिनेट ने राज्य के छह जिलों में विशेष फास्ट ट्रैक एनआरआई अदालतें स्थापित करने को मंजूरी दे दी है। निर्णय के अनुसार ये अदालतें जालंधर, होशियारपुर, कपूरथला, शहीद भगत सिंह नगर, मोगा और लुधियाना में स्थापित की जाएंगी। इससे एनआरआई भाइयों को न्याय की सुचारू व्यवस्था सुनिश्चित होगी और उन्हें बड़ी राहत मिलेगी।

ग्राम चौकीदारों का मानदेय बढ़ाया गया

एक प्रमुख निर्णय में मंत्रिमंडल ने ग्रामीण चौकीदारों का मासिक मानदेय मौजूदा 1250 रुपये से बढ़ाकर 1500 रुपये करने को भी मंजूरी दे दी। इस पहल से राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में चौकीदारों को अपने कर्तव्य का सुचारू रूप से निर्वहन करने में मदद मिलेगी।

बठिंडा थर्मल प्लांट की भूमि के सर्वोत्तम उपयोग को हरी झंडी दी गई

मंत्रिमंडल ने थर्मल पावर प्लांट बठिंडा की 253 एकड़ भूमि को रिहायशी/व्यावसायिक स्थलों, जल उपचार संयंत्र, बस स्टैंड, ईएसआई अस्पताल और स्कूलों के लिए बठिंडा विकास प्राधिकरण के साथ बेहतर ढंग से उपयोग करने और 1235 एकड़ भूमि पीएसपीसीएल को वापस करने का भी फैसला किया। इसके अलावा थर्मल प्लांट की लगभग 173 एकड़ भूमि में पड़ने वाली तीन झीलों का प्रशासनिक नियंत्रण बठिंडा विकास प्राधिकरण के पास रहेगा और मालिकाना हक पीएसपीसीएल के पास रहेगा। इस क्षेत्र को बीडीए द्वारा पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा, जिससे शहर पर्यटन केंद्र बन जाएगा और इससे होने वाले लाभ को विभाग की 80:20 नीति के तहत पीएसपीसीएल और बठिंडा विकास प्राधिकरण में बांटा जाएगा।

आवास विभाग की ई-नीलामी नीति में संशोधन को मंजूरी

कैबिनेट ने आवास एवं शहरी विकास विभाग की ई-नीलामी नीति में संशोधन को भी मंजूरी दे दी है। सितंबर 2024/अक्टूबर 2024 में आयोजित ई-नीलामी के बाद प्राप्त फीडबैक के आधार पर तथा नोएडा, ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण, एचएसवीपी और जयपुर विकास प्राधिकरण जैसे अन्य विकास प्राधिकरणों की ई-नीलामी नीतियों की जांच के बाद नीति में कुछ बदलाव किए गए हैं, ताकि अधिकतम राजस्व अर्जित किया जा सके। चंक साइट्स को छोड़कर सभी प्रकार की संपत्तियों के लिए पात्रता शुल्क में वृद्धि की गई है तथा लगातार दो नीलामियों के बाद बिना बिकी संपत्तियों के आरक्षित मूल्य में कमी का फॉर्मूला तैयार किया गया है।

संशोधन के अनुसार यदि प्लॉट/साइट दो लगातार नीलामियों में नहीं बेची जाती है, तो संबंधित प्राधिकरण के मुख्य प्रशासक के स्तर पर आरक्षित मूल्य में 7.5% की कमी की जाएगी। यदि वही प्लॉट/साइट अगली दो लगातार नीलामियों में नहीं बेची जाती है, तो संबंधित प्राधिकरण के मुख्य प्रशासक के स्तर पर आरक्षित मूल्य को पहली नीलामी के लिए मूल रूप से तय आरक्षित मूल्य के 7.50% तक और कम कर दिया जाएगा (पहली नीलामी के लिए मूल रूप से तय आरक्षित मूल्य में कुल 15% की कमी)। यदि वही प्लॉट/साइट अगली दो लगातार नीलामियों में नहीं बेची जाती है, तो आरक्षित मूल्य को पहली नीलामी के लिए मूल रूप से तय आरक्षित मूल्य के 7.50% तक और कम कर दिया जाएगा (पहली नीलामी के लिए मूल रूप से तय आरक्षित मूल्य में कुल 22.50% की कमी) यदि ऊपर परिभाषित आरक्षित मूल्य में 22.50% की कटौती के बाद भी वही भूखण्ड/साइट अगली दो लगातार नीलामियों में नहीं बिकती है और प्राधिकरण का विचार है कि आरक्षित मूल्य में 22.50% से अधिक की कटौती आवश्यक है, तो प्राधिकरण वित्त एवं लेखा समिति/बजट एवं जांच समिति के समक्ष, जैसा भी मामला हो, औचित्य के साथ ऐसी कटौती के लिए एजेंडा प्रस्तुत कर सकता है।

किराये पर आवास नीति 2018 में संशोधन को मंजूरी दी गई

मंत्रिमंडल ने रेंटल हाउसिंग आवास नीति 2018 को भी मंजूरी दे दी है, जिससे यह और अधिक तर्कसंगत हो गई है। संशोधन में यह प्रावधान है कि मास्टर प्लान (एसएएस नगर चंडीगढ़ के मास्टर प्लान को छोड़कर) और न्यू चंडीगढ़ के संस्थागत क्षेत्रों में रेंटल हाउसिंग आवास परियोजनाएं भी अनुमेय होंगी। मास्टर प्लान के भीतर (एसएएस नगर और न्यू चंडीगढ़ के मास्टर प्लान को छोड़कर) मौजूदा राजस्व रास्ता/सड़क की न्यूनतम चौड़ाई 22′-0″ से कम नहीं होगी, जिसे 60′-0″ तक चौड़ा किया जाएगा या मास्टर प्लान के अनुसार जो भी अधिक हो। इसी तरह मास्टर प्लान के बाहर मौजूदा राजस्व रास्ता/सड़क की न्यूनतम चौड़ाई 22′-0* से कम नहीं होगी, जिसे 40′-0 तक चौड़ा किया जाएगा। छात्रों/वरिष्ठ नागरिकों के लिए, प्रति तीन व्यक्तियों पर दोपहिया वाहनों के लिए ईसीएस की अनुमति होगी। इसके अलावा एक एकड़ भूमि पर 500 की मौजूदा सीमा के बजाय 1000 छात्रों को आवास देने के लिए आवास निर्माण की अनुमति होगी।

200 सौर पंप लगाने के लिए पायलट परियोजना शुरू की जाएगी

कृषि उद्देश्यों के लिए ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोतों को बढ़ावा देने के लिए, कैबिनेट ने कृषि उद्देश्यों के लिए 200 सौर पंप स्थापित करने के लिए एक पायलट परियोजना शुरू करने को भी मंजूरी दे दी। कैबिनेट ने किसानों को मुफ्त बिजली देने के लिए राज्य सरकार की दृढ़ प्रतिबद्धता को दोहराते हुए कहा कि इस परियोजना के लिए 90% फंडिंग पंजाब सरकार द्वारा की जाएगी। इस पायलट परियोजना का उद्देश्य किसानों की आय में बड़े पैमाने पर वृद्धि करके उनकी नियति को बदलना है।

लुधियाना में बुद्ध नाले में प्रदूषण की जांच के लिए बायो मीथेनेशन प्लांट लगाने को हरी झंडी

लुधियाना के बुड्ढा नाले में गोबर के कारण होने वाले प्रदूषण को रोकने के लिए कैबिनेट ने औद्योगिक शहर में अत्याधुनिक बायो मीथेनेशन प्लांट लगाने को भी मंजूरी दे दी है। यह प्लांट 2.5 एकड़ भूमि पर फैला होगा और इसकी क्षमता प्रतिदिन 300 टन होगी।

PAPRA लाइसेंस प्राप्त परियोजनाओं के लिए समय अवधि के विस्तार की अनुमति देता है

कैबिनेट ने PAPRA लाइसेंस प्राप्त परियोजनाओं के लिए 1 जनवरी, 2024 से 31 दिसंबर, 2025 तक दो साल के लिए 25,000 रुपये प्रति एकड़ प्रति वर्ष के विस्तार शुल्क पर समय अवधि बढ़ाने की अनुमति दी। इसी तरह मेगा परियोजनाओं के लिए 25,000 रुपये प्रति एकड़ के विस्तार शुल्क पर 31 दिसंबर, 2025 तक एक साल का विस्तार दिया गया है। इससे डेवलपर्स/प्रमोटरों को अपनी परियोजनाओं को पूरा करने में राहत मिलेगी और परियोजनाओं के आवंटियों को होने वाली कठिनाइयों को कम किया जा सकेगा।

धान की पराली आधारित बॉयलर के लिए सब्सिडी

धान की पराली के बेहतर प्रबंधन को सुनिश्चित करने के लिए, कैबिनेट ने नए धान की पराली आधारित बॉयलर की स्थापना पर 1 करोड़ रुपये की पूंजी सब्सिडी देने और मौजूदा प्लांट को अपग्रेड करने के लिए 50 लाख रुपये देने की भी सहमति दी। इस कदम का उद्देश्य धान की पराली का उचित उपयोग सुनिश्चित करना है, जिससे स्वच्छ, हरा-भरा और प्रदूषण मुक्त पंजाब बनाया जा सके। इससे धान की पराली के उचित निपटान से राज्य के किसानों की आय में भी वृद्धि होगी।

विभिन्न गांवों के उपविभाग बदले गए

नागरिक केंद्रित निर्णय में, कैबिनेट ने पटियाला जिले के सब-डिवीजन/तहसील दूधन साधन से सब-डिवीजन घनौर, तहसील राजपुरा, जिला पटियाला में गांव माहरू, टिवाना और तसलपुर को शामिल करने की सहमति दे दी। इसी तरह, सब-डिवीजन चीमा से सब-डिवीजन सुनाम ऊधम सिंह वाला, जिला संगरूर में गांव नमोल को शामिल करने का भी फैसला किया गया। इससे लोगों को अपने नियमित प्रशासनिक कामों को सुचारू और परेशानी मुक्त तरीके से करवाने में सुविधा होगी।

महाराजा भूपिंदर सिंह पंजाब खेल विश्वविद्यालय, पटियाला के लिए यूजीसी वेतनमान को मंजूरी

मंत्रिमंडल ने महाराजा भूपिंदर सिंह पंजाब खेल विश्वविद्यालय, पटियाला में शिक्षण संकाय को यूजीसी वेतनमान प्रदान करने को भी हरी झंडी दे दी।