केन् द्र ने पंजाब और हरियाणा उच् च न् यायालय के अपर न् याधीशों के रूप में नौ अधिवक् ताओं की नियुक्ति को अधिसूचित किया है, जिसमें हरियाणा के महाधिवक् ता प्रविण् द्र सिंह चौहान भी शामिल हैं।
यह कदम ऐसे समय में उठाया गया है जब पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ के लिए साझा उच्च न्यायालय केवल 55 न्यायाधीशों के साथ काम कर रहा है, जबकि शीर्ष पांच न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या में से केवल 55 न्यायाधीश हैं और उसके समक्ष 4,23,312 मामले लंबित हैं।
केंद्रीय कानून और न्याय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने गुरुवार को नियुक्तियों की घोषणा की।
अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किए गए नौ वकीलों में मोनिका छिब्बर शर्मा, हरमीत सिंह देओल, प्रविंद्र सिंह चौहान, राजेश गौड़, पूजा चोपड़ा, सुनीश बिंदलिश, मिंडरजीत यादव, दिव्या शर्मा और रविंदर मलिक शामिल हैं।
राष्ट्रपति द्वारा भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श के बाद संविधान द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नियुक्तियां की गई हैं।
उच्च न्यायालय की स्वीकृत और कामकाजी क्षमता के बीच काफी अंतर की पृष्ठभूमि में नियुक्तियां महत्वपूर्ण हैं। वर्तमान में 55 न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या 85 के मुकाबले काम कर रहे हैं, उच्च न्यायालय में स्वीकृत संख्या से 30 पद कम हैं।
पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश अश्विनी कुमार मिश्रा नवनियुक्त न्यायाधीशों को शपथ दिलाएंगे।
