UPI: इस शुल्क को साल 2022 में सरकार के द्वारा माफ कर दिया गया था।

समाचारों के अनुसार, सरकार फिर से इसे लागू करने पर विचार कर सकती है। वर्तमान में, UPI और RuPay डेबिट कार्ड भुगतानों पर कोई MDR लागू नहीं है, जिन्हें नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के माध्यम से सुगम बनाया जाता है।

रुपे और यूपीआई डेबिट कार्ड से लेनदेन करने पर बहुत जल्द शुल्क लग सकता है। यानी यूपीआई करना मुफ्त नहीं होगा; इसके लिए आपको अतिरिक्त पैसे भी देने पड़ सकते हैं। दरअसल, एक मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, सरकार यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) और RuPay डेबिट कार्ड के माध्यम से भुगतान करने पर मर्चेंट शुल्क को वापस लाने की कोशिश कर रही है। अगर ऐसा होता है तो फिर अगर डिजिटल पेमेंट महंगा हो जाएगा।

क्या डिटेल है?

इकोनॉमिक टाइम्स की एक रिपोर्ट के अनुसार, सरकार इन व्यापारों पर मर्चेंट शुल्क लगाने की योजना बना रही है। याद रखें कि डिजिटल पेमेंट इंडस्ड्रीज में मर्चेंट डिस्काउंट रेट (MDR) वह है जो किसी दुकानदार या मर्चेंट को पेमेंट सेवा शुरू करने के लिए देना होता है। इस शुल्क को साल 2022 में सरकार के द्वारा माफ कर दिया गया था। समाचारों के अनुसार, सरकार फिर से इसे लागू करने पर विचार कर सकती है। नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) द्वारा सुगम बनाए गए UPI और RuPay डेबिट कार्ड भुगतानों पर MDR वर्तमान में लागू नहीं है।

रिव्यू किया जा रहा है

समाचार पत्र में एक बैंकर ने बताया कि बैंकिंग उद्योग ने केंद्र सरकार को बड़े व्यापारियों के लिए UPI लेनदेन पर MDR को फिर से लागू करने का औपचारिक अनुरोध भेजा है, जिसे संबंधित विभाग विचार कर रहे हैं। 40 लाख रुपये से अधिक की सालाना आय वाले व्यापारियों के MDR को फिर से लागू करने का प्रस्ताव है। सरकार UPI के लिए एक स्तरीय मूल्य निर्धारण मॉडल पर भी विचार कर सकती है, जहां बड़े व्यापारी अधिक शुल्क देंगे और छोटे व्यापारी कम। रिपोर्ट में कहा गया है कि UPI भुगतान 40 लाख रुपये से कम वार्षिक कारोबार वाले व्यापारियों के लिए मुफ्त होगा।

यूपीआई लेनदेन

नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (एनपीसीआई) के आंकड़ों के अनुसार, फरवरी 2025 में यूपीआई ने 16.11 बिलियन लेनदेन दर्ज किए, जिनकी राशि लगभग 22 ट्रिलियन रुपये थी। जनवरी में कुल लेनदेन 16.99 बिलियन था।