मुख्यमंत्री धामी सरकार 6 फरवरी को विधानसभा सत्र में विधेयक पेश करेगी, जो उत्तराखंड को UCC लागू करने वाला पहला राज्य बना देगा।

कैबिनेट से मंजूरी मिलने के बाद सरकार 6 फरवरी को विधानसभा सत्र में विधेयक लाएगी। 05 फरवरी से उत्तराखंड का विधानसभा सत्र शुरू होगा। 2022 के विधानसभा चुनाव में सीएम धामी ने प्रतिज्ञा की थी।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सरकार ने उत्तराखंड में समान नागरिक सहिता-यूनीफॉर्म सिविल कोड (यूसीसी-UCC) लागू करने की तैयारी लगभग पूरी कर ली है। 2 फरवरी को, यूसीसी ड्राफ्ट बनाने वाली विशेषज्ञ कमेटी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को रिपोर्ट सौंपेगी।

कैबिनेट से मंजूरी मिलने के बाद सरकार 6 फरवरी को विधानसभा सत्र में विधेयक लाएगी। 05 फरवरी से उत्तराखंड का विधानसभा सत्र शुरू होगा। याद रखें कि धामी ने 2022 के विधानसभा चुनाव के दौरान उत्तराखंड में यूसीसी को लागू करने का प्रतिज्ञा की थी।

शानदार जीत के बाद, मुख्यमंत्री धामी ने 27 मई 2022 को राज्य मंत्रिमंडल की पहली बैठक में समान नागरिक संहिता (यूसीसी) को मंजूरी दी और पांच सदस्यीय कमेटी बनाई। उधर, मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि हमारे विधानसभा चुनाव के दौरान यूसीसी ने हमें धोखा दिया था।

देवभूमि के लोगों ने इसे पूरा करने का आशीर्वाद दिया। भाजपा सरकार जनता से वादा पूरा करने जा रही है। ड्राफ्ट बनाने से पहले, विशेषज्ञ कमेटी ने 143 बैठकें कीं और 2.31 लाख से अधिक लोगों से सुझाव लिया।

CM Dhammi ने कहा कि यूसीसी पर राज्य की जनता से किए गए वादे भी पूरे हो रहे हैं। ज्ञात है कि समान नागरिक संहिता पर बनाई गई कमेटी का कार्यकाल पिछले दिनों बढ़ाया गया था, लेकिन मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि उत्तराखंड में यूसीसी लागू हो सकता है।