Haryana News: चार्टेड एकाउंट्स ने  बताई बजट की बारीकियां, बजट से पूरी होगी हर वर्ग की उम्मीद

Haryana News: सत्ता पक्ष ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किए गए देश के बजट की जमकर प्रशंसा की, जिसे देश के लिए लाभकारी बताया गया है।

Haryana News: सत्ता पक्ष ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किए गए देश के बजट की जमकर प्रशंसा की, जिसे देश के लिए लाभकारी बताया गया है। विपक्षी दल भी इस पर हमला कर रहे हैं। इस बार के बजट का देश की जनता पर कैसे असर पड़ेगा, इसे लेकर हमने कुछ चार्टेड एकाउंटटेंस के साथ बात की।

“निर्माण और निर्यात पर फोकस”

सीए अभिनव कालड़ा ने बताया कि इस बार के बजट में किसानों को उनके क्षेत्र के अनुसार श्रेणी दी गई है। आयकर में टीसीएस और टीडीएस को भी कम किया गया है। यह सब एक स्ट्रीम लाइन में करना चाहिए। यह भी ध्यान रखा गया है कि देश में अधिक उत्पादन हो और अधिक एक्सपोर्ट हो। मध्यवर्ग की आयकर छूट सीमा को 12 लाख रुपए कर दिया गया है। अरोड़ा ने कहा कि देश में अभी तक बहुत कम लोग आयकर रिटर्न भरते थे, लेकिन अब कुछ लोग इसे लेकर जागरूक हो गए हैं। विदेश जाने पर आयकर रिटर्न भी देना होगा। इसलिए लोग इसे लेकर जाग रहे हैं। पहले कोई भी व्यक्ति अपनी दो वर्ष की पुरानी रिटर्न भर सकता था, लेकिन अब यह सीमा चार वर्ष की हो गई है।

“मिडिल क्लास की भावनाएं पहली बार पूरी हुई।”

बजट में मिडिल क्लास की भावनाओं को पहली बार पूरा किया गया है, सीए मुकेश अग्रवाल ने कहा। 4 वर्ष पहले आयकर की सीमा ढाई लाख रुपये थी। 2019 में वह 5 लाख रुपये हो गया था। 2023 में 7 लाख से अब 12 लाख है। 12 लाख रुपये की आय वालों को इससे 80 हजार रुपये का टैक्स बचेगा। 18 लाख रुपये तक की आय वालों को 70 हजार रुपये की बचत मिलेगी, जबकि 25 लाख रुपये तक की आय वालों को 1 लाख 10 हजार रुपये की बचत मिलेगी। टैक्स बचाने से मिडिल क्लास की खरीद की क्षमता बढ़ेगी। बजट में सरकार ने किसानों को भी सौगात दी है, जैसे बिहार में अधिक मखाने की फसल, अग्रवाल ने बताया। ऐसे में सरकार ने वहां मखाना उत्पादन बोर्ड का गठन किया है।

“बजट में युवा मुद्दों पर विशेष ध्यान”

सीए पंकज मिश्रा ने बताया कि इस बार के बजट में युवा भी शामिल हैं। शिक्षा लोन लेने पर पहले टैक्स देना पड़ता था, लेकिन अब इसकी सीमा 10 लाख रुपए की गई है, जिससे बच्चे अपनी क्षमता को बेहतर ढंग से विकसित कर सकें। एमएसएमई ने इनिशियल फंडिंग के अलावा अन्य स्रोतों को भी सहायता देने की घोषणा की है। सरकार ने विकसित शहरों में युवाओं की भागीदारी को बढ़ाने के लिए एक समिति बनाकर 25 हजार करोड़ रुपये का निवेश घोषित किया है। इससे जहां रोजगार बढ़ेगा, वहीं युवाओं को अपने ही शहर में नौकरी मिल पेगी।

“देश में विदेशी स्तर की सुविधा”

सीए पंकज मिश्रा ने बताया कि आज देश में विदेश स्तर की सुविधा मिल रही है। बजट में सरकार ने आगामी 10 वर्षों में 120 नए एयरपोर्ट बनाने की घोषणा की है। इससे कनेक्टिविटी बढ़ेगी। साथ ही मेडिकल सुविधा को बढ़ाने का भी बजट में ध्यान रखा गया है। इसके लिए डॉक्टरों की 75 हजार नई सीट बढ़ाने की घोषणा की गई है।