हरियाणा का लिंगानुपात 900 पर 7 साल में सबसे कम

हरियाणा में जन्म के समय लिंगानुपात (SRB) 2026 में घटकर प्रति 1,000 लड़कों पर 900 लड़कियां हो गया है, जो 2025 में 923 दर्ज किया गया था।

महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रुति चौधरी ने कैथल के विधायक आदित्य सुरजेवाला द्वारा उठाए गए एक अतारांकित सवाल का जवाब देते हुए यह जानकारी दी।

सुरजेवाला ने 2019 से प्रत्येक वर्ष राज्य में जन्म के समय लिंगानुपात पर जिलेवार डेटा मांगा था, साथ ही एसआरबी में सुधार के लिए किए जा रहे उपायों का विवरण भी मांगा था।

आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, 2019 में एसआरबी 923, 2020 में 922, 2021 में 914, 2022 में 917, 2023 में 916 और 2024 में 910 था। इस प्रकार 2026 में दर्ज किया गया आंकड़ा 2025 की तुलना में कम है, लेकिन समग्र प्रवृत्ति पिछले कुछ वर्षों की तुलना में सुधार दिखाती है।

एसआरबी में सुधार के लिए, मंत्री ने सदन को सूचित किया कि पीसीपीएनडीटी अधिनियम और एमटीपी अधिनियम के लागू प्रावधानों के तहत सख्त प्रवर्तन और कानूनी कार्रवाई की गई है। इन प्रावधानों के तहत विचाराधीन अवधि के दौरान 1,422 प्राथमिकी दर्ज की गई हैं।

बालिकाओं के मूल्य को बढ़ावा देने के लिए सभी जिले रैलियों, नुक्कड़ नाटकों, बेटी जनउत्सव कार्यक्रमों, हस्ताक्षर अभियानों, वृक्षारोपण अभियानों, स्वास्थ्य अभियानों, मोबाइल वैन अभियानों और ‘सेल्फी विद डॉटर’ अभियान सहित विभिन्न जागरूकता पैदा करने वाली गतिविधियों का भी आयोजन कर रहे हैं।

जिला प्रशासन कैथल ने बालिकाओं से संबंधित उपलब्धियों और सफलता की कहानियों को उजागर करने के लिए ‘प्यारी बेटी न्यूजलेटर’ भी लॉन्च किया है।

विभाग ने किशोरों, विशेष रूप से लड़कियों के बीच जागरूकता पैदा करने और उन्हें विभिन्न सामाजिक मुद्दों के प्रति संवेदनशील बनाने के उद्देश्य से पांच दिवसीय फिल्म महोत्सव की योजना बनाई है।

बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ (बीपी) कार्यक्रम के तहत एक राज्य स्तरीय महिला सरपंच शिविर/सम्मेलन भी आयोजित किया जा रहा है, ताकि महिला पंचों और सरपंचों को संवेदनशील बनाया जा सके, हरियाणा में जन्म के समय घटते लिंगानुपात को संबोधित करने में उनकी सक्रिय भागीदारी को प्रोत्साहित किया जा सके और एसआरबी में सुधार के महत्व के बारे में जागरूकता पैदा की जा सके।

हरियाणा राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एचएससीपीसीआर) के अध्यक्ष और छह सदस्यों के रिक्त पदों के बारे में पूछे गए एक सवाल के जवाब में मंत्री ने स्पष्ट किया कि अध्यक्ष का पद भर दिया गया है। सदस्यों के पदों को भरने के लिए 7 फरवरी को विज्ञापन जारी किया गया था, लेकिन आवेदकों की कम संख्या के कारण इसे रद्द कर दिया गया था और बाद में फिर से प्रकाशित किया गया था। फिलहाल भर्ती प्रक्रिया चल रही है।

हरियाणा राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग की आधिकारिक वेबसाइट वर्तमान में महिला एवं बाल विकास विभाग, हरियाणा की वेबसाइट के माध्यम से संचालित की जा रही है। आयोग का शिकायत-निवारण तंत्र भी उपलब्ध है।

राजस्व एवं आपदा प्रबंधन मंत्री विपुल गोयल ने सरकारी भवनों के अग्नि सुरक्षा ऑडिट के संबंध में मुलाना विधायक पूजा चौधरी के एक अन्य सवाल के जवाब में कहा कि न्यायिक परिसरों का अग्नि सुरक्षा ऑडिट पहले ही पूरा हो चुका है। राज्य भर के मिनी सचिवालयों, एसडीएम कार्यालयों, अस्पतालों और तहसील कार्यालयों का ऑडिट वर्तमान में चल रहा है।

विभाग शेष सरकारी भवनों का अग्नि सुरक्षा ऑडिट भी कर रहा है, जिन्हें वित्तीय वर्ष 2026-27 के दौरान पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है।

मंत्री ने उन वाहनों और उपकरणों की एक विस्तृत सूची भी प्रस्तुत की, जिन्हें सेवा में लगाया गया था। इसके अलावा, राज्य सरकार राज्य भर में विभिन्न स्थानों पर तैनाती के लिए 42 मीटर से 104 मीटर तक की अलग-अलग ऊंचाई के 12 एरियल लैडर प्लेटफॉर्म (एएलपी) और चार टर्नटेबल लैडर (टीटीएल) खरीद रही है।

विधायक पूजा चौधरी द्वारा उठाए गए एक अन्य अतारांकित प्रश्न में कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्याम सिंह राणा ने मेरी फसल मेरा ब्योरा (एमएफएमबी) पोर्टल के तहत पंजीकरण के संबंध में सदन के पटल पर एक बयान प्रस्तुत किया।

बयान के अनुसार, खरीफ 2025 के दौरान एमएफएमबी पोर्टल के तहत 11,07,011 किसानों का पंजीकरण हुआ था, जबकि रबी 2025-26 सीजन के लिए 10,80,099 किसानों ने पंजीकरण कराया था। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई) के तहत राज्य में खरीफ 2025 के लिए 3,57,596 और रबी 2025-26 के लिए 3,24,947 किसान पंजीकृत थे।

मंत्री ने एमएफएमबी और पीएमएफबीवाई योजनाओं के तहत पंजीकृत किसानों की संख्या पर जिलेवार और मौसम-वार डेटा भी प्रस्तुत किया।