आयकर विभाग के एक सर्वेक्षण के दौरान बादशाहपुर तहसील में संपत्ति पंजीकरण रिकॉर्ड में एक बड़ी विसंगति सामने आई है, जिसमें पिछले दो वर्षों में लगभग 25,000 पंजीकरणों में कथित तौर पर यही पैन दिखाई दिया है।
आयकर विभाग के निदेशक (जांच और आपराधिक खुफिया) ने तहसील कार्यालय में रिकॉर्ड की जांच करने और उच्च मूल्य वाले संपत्ति लेनदेन में विसंगतियों की जांच करने के लिए सात सदस्यीय टीम का गठन किया है।
विभाग के अधिकारियों के अनुसार, लगभग 12,000 संपत्तियों से जुड़े 15,000 करोड़ रुपये के लेनदेन का विवरण विभाग को प्राप्त नहीं हुआ है। लगभग 25,000 संपत्तियों के एक अन्य सेट से संबंधित रिकॉर्ड की जांच से पता चला कि लेनदेन की या तो रिपोर्ट नहीं की गई थी या गलत पैन नंबर दर्ज किए गए थे। इन संपत्तियों से जुड़े लेन-देन की कीमत करीब 55,000 करोड़ रुपये है।
विभाग विसंगतियों की सीमा और प्रकृति को स्थापित करने के लिए रिकॉर्ड का मिलान कर रहा है। तहसीलदारों और नायब तहसीलदारों की भूमिका की भी जांच की जा रही है ताकि यह पता लगाया जा सके कि उच्च मूल्य के लेनदेन का विवरण क्यों नहीं दिया गया और पंजीकरण के दौरान पैन नंबरों का सत्यापन कैसे किया गया। अभी तक किसी अधिकारी की संलिप्तता का पता नहीं चल पाया है।
अधिकारियों ने कहा कि आयकर विभाग को 30 लाख रुपये से अधिक के निर्दिष्ट संपत्ति लेनदेन का विवरण प्रस्तुत करने के लिए वित्तीय लेनदेन का विवरण (एसएफटी) की आवश्यकता होती है। हरियाणा सरकार ने मई 2026 तक एसएफटी डेटा प्रदान किया है, लेकिन विभाग ने इसकी पूर्णता और पारदर्शिता पर चिंता जताई है।
विभाग ने जिन 260 तहसीलदारों की दलीलें दर्ज की हैं, उनमें से 140 ने गुरुवार की समय सीमा से पहले ही एसएफटी दाखिल कर दी हैं, जबकि 120 ने समय सीमा तक जमा कर दिया है।
हालांकि, एक वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी ने हजारों पंजीकरणों में एक पैन के इस्तेमाल की संभावना पर सवाल उठाया, जिससे कंप्यूटर या पोर्टल स्तर पर तकनीकी गड़बड़ी का पता चलता है।
