Yogi Cabinet आज एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव, यूपी पुलिस और पीएसी में अग्निवीरों को 20 प्रतिशत आरक्षण, उम्र में भी छूट
Yogi Cabinet: यूपी की योगी सरकार से रिटायर होने वाले अग्निवीरों को एक महत्वपूर्ण सौगात दी जाएगी। ऐसे बहादुरों को अब यूपी पुलिस और पीएसी में 20 प्रतिशत आरक्षण मिलेगा। मंगलवार को योगी कैबिनेट की बैठक में इस बारे में प्रस्ताव रखा जाएगा। माना जाता है कि इसे भी मंजूरी मिलेगी।
Yogi Cabinet: यूपी की योगी सरकार ने सैन्य सेवा से रिटायर होने वाले अग्निवीरों के लिए महत्वपूर्ण कार्रवाई करने की योजना बनाई है। अग्निवीरों को यूपी पुलिस और पीएसी में 20% आरक्षण मिलेगा। उम्र सीमा भी अग्निवीरों को छूट दी जाएगी। मंगलवार को योगी कैबिनेट की बैठक में इससे संबंधित प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाएगा। माना जा रहा है कि प्रस्ताव भी मंजूर होगा। योगी सरकार का यह निर्णय बहुत बड़ा है। यूपी की दो सबसे बड़ी विपक्षी पार्टियां, सपा और कांग्रेस, अग्निवीरों का मुद्दा लगातार उठाते रहे हैं और अपनी सरकार बनने पर बार-बार अग्निवीर योजना को खत्म करने और सेना में स्थाई नौकरी देने का वादा करते रहे हैं।
योगी कैबिनेट की बैठक सुबह 11 बजे लोकभवन में होगी। सोमवार को बैठक का एजेंडा मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने जारी किया। गृह विभाग ने पूर्व सैनिकों को पुलिस और पीएसी में आरक्षण की पेशकश की है। 2022 में मोदी सरकार ने अग्निवीर योजना शुरू की। इसके तहत युवा सैनिकों को चार साल के कॉन्ट्रैक्ट पर भर्ती किया जाता है। इन चार वर्षों में छह महीने की शिक्षा दी जाती है।
जवानों को चार साल बाद उनकी कार्यक्षमता के आधार पर रेटिंग दी जाती है। यही मेरिट और रेटिंग के आधार पर 25% अग्निवीरों को स्थायी किया जाता है, जबकि अन्य को रिटायर होना होगा। इस रिटायरमेंट का विरोध होता रहा है। उनका कहना है कि हथियारों की ट्रेनिंग के बाद युवा बेरोजगार हो जाते हैं। माना जाता है कि अगले वर्ष सबसे पहले भर्ती किए गए अग्निवीर रिटायर हो जाएंगे।
योगी सरकार की ओडीओपी नीति 2.0 योजना भी कैबिनेट में पेश की जाएगी। एमएसएमई विभाग के इस प्रस्ताव को मंगलवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में होने वाली कैबिनेट की बैठक में मंजूरी मिल सकती है। कैबिनेट की बैठक में विभिन्न विभागों (औद्योगिक विकास, एमएसएमई, आईटी, पर्यटन, उच्च शिक्षा, नगर विकास और लोक निर्माण) से कई प्रस्तावों को मंजूरी दी जाएगी।
अर्बन ग्रीन नीति का मसौदा शहरी हरियाली को बढ़ाना चाहता है। ओडीओपी योजना में मार्जिन मनी की सीमा को बढ़ाने और परियोजना लागत को एक करोड़ तक बढ़ाने के लिए कई उपाय किए जाएंगे। ओडीओपी में नए उत्पाद शामिल होंगे। खास तौर पर खान पान वाले व्यंजन भी इसमें वन ड्रिस्ट्रिक वन कुजिन के जरिए जोड़े जाएंगे। इसी के साथ पर्यटन विभाग की बेड एंड ब्रेक फास्ट नीति लाई जाएगी।
