नई दिल्ली ने मंगलवार को कहा कि अंतरराष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता पर अमेरिकी आयोग (यूएससीआईआरएफ) एक ‘पक्षपातपूर्ण’ इकाई है जिसका राजनीतिक एजेंडा ‘खुलेआम है’ और संगठन के दो वरिष्ठ अधिकारियों ने दावा किया है कि भारत में सिख गुरुद्वारों को सतर्क हमलों से निशाना बनाया गया है।
विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने इस बात पर भी हैरानी जताई कि यूएससीआईआरएफ ने अमेरिका में धार्मिक स्थलों पर हमलों और वहां भारतीय समुदाय को निशाना बनाने वाले नस्लीय दुर्व्यवहार पर चुप क्यों रहने का फैसला किया।
पिछले हफ्ते, यूएससीआईआरएफ के दो वरिष्ठ अधिकारियों ने भारत में गुरुद्वारों पर “हमलों” पर चिंता व्यक्त करते हुए अमेरिकी सरकार से इस तरह की हिंसा के अपराधियों को जवाबदेह ठहराने के लिए नई दिल्ली पर दबाव बनाने का आग्रह किया।
जायसवाल ने यूएससीआईआरएफ के अधिकारियों की टिप्पणियों के बारे में पूछे गए एक सवाल के जवाब में कहा, ‘यूएससीआईआरएफ एक पक्षपाती और गलत जानकारी वाला संगठन है जिसका राजनीतिक एजेंडा है।
उन्होंने कहा, ‘यह विशेष रूप से बता रहा है कि यूएससीआईआरएफ और उसके आयुक्तों ने अमेरिका में धार्मिक स्थलों पर हमलों और अमेरिका में भारतीय समुदाय को निशाना बनाकर किए जा रहे घृणा अपराधों और नस्लीय दुर्व्यवहार पर लगातार चुप रहने का विकल्प चुना है। एक पूर्वाग्रह से ग्रस्त इकाई को शायद ही गंभीरता से लिया जा सकता है।
यूएससीआईआरएफ कमिश्नर डेविड एंडरसन ने सोशल मीडिया पर कहा था, “पिछले कई हफ्तों से भारत में सिख गुरुद्वारों को सतर्क हमलों से निशाना बनाया गया है, जिसमें धार्मिक नेताओं को नुकसान पहुंचाने के प्रयास भी शामिल हैं।
एंडरसन ने कहा कि अमेरिका को सुरक्षा सहायता को हिंसा के प्रति भारत सरकार की प्रतिक्रिया से जोड़ना चाहिए जो लोगों को धार्मिक विश्वास की स्वतंत्रता (एफओआरबी) का प्रयोग करने से रोकती है।
यूएससीआईआरएफ के एक अन्य आयुक्त जो ग्रोगन ने कहा कि भारत में चर्चों, गुरुद्वारों और मस्जिदों सहित पूजा घरों पर हमले अंतरराष्ट्रीय कानून में निहित एफओआरबी अधिकारों को कमजोर करते हैं।
ग्रोगन ने कहा, ‘अमेरिकी सरकार को इस तरह की हिंसा के अपराधियों को जवाबदेह ठहराने और पूजा स्थलों की रक्षा करने के लिए भारत सरकार पर दबाव बनाना जारी रखना चाहिए।
