चंडीगढ़ में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के जोनल कार्यालय ने मोगा से आम आदमी पार्टी (आप) की विधायक डॉ. अमनदीप कौर अरोड़ा को 25 नवंबर को पूछताछ के लिए पेश होने के लिए समन जारी किया है।
यह निर्देश पिछले सप्ताह पंजाब में आप विधायक, उनके परिवार के सदस्यों और करीबी सहयोगियों से जुड़े सात स्थानों पर 36 घंटे के तलाशी और जब्ती अभियान के बाद जारी किया गया है।
ईडी के अधिकारियों के अनुसार, वित्तीय जांच मोगा जिले के धर्मकोट पुलिस स्टेशन में जून 2024 में दर्ज पंजाब पुलिस की प्राथमिकी के आधार पर दर्ज धन शोधन रोकथाम अधिनियम (पीएमएलए) के एक मामले से उपजी है।
प्रारंभिक पुलिस जांच में राष्ट्रीय राजमार्ग 754 ए के निर्माण के लिए अधिग्रहित सरकार, नगरपालिका और ट्रस्ट की भूमि के धोखाधड़ी से जुड़े कथित अनियमितताओं को उजागर किया गया है, साथ ही निजी खातों में मुआवजा निधि का गलत तरीके से वितरण किया गया है।
मोगा विधायक की 36 घंटे की तलाशी और पूछताछ के बाद ईडी के अधिकारियों ने पिछले सप्ताह दावा किया था कि यह जांच धर्मकोट पुलिस थाने में नवदीप सिंह, पटवारी के पटवारी, दिलकुश कुमारी और अन्य के खिलाफ आधार गांव में सरकारी जमीन के राजस्व रिकॉर्ड में कथित हेरफेर को लेकर दर्ज प्राथमिकी से उपजी है। इसके कारण कथित तौर पर राष्ट्रीय राजमार्ग 754ए के लिए अधिग्रहित भूमि के मुआवजे के रूप में 1,00,65,724 रुपये का गलत तरीके से वितरण किया गया।
ईडी ने कहा कि मुआवजा दिलकुश कुमारी के बैंक खाते में जमा किया गया था, जिसे बाद में फ्रीज कर दिया गया था, और विधायक, उनके पति और सहयोगियों पर धन को डायवर्ट करने में शामिल होने का आरोप लगाया गया था।
याचिका में केंद्र सरकार, पंजाब सरकार, बाजार समिति, नगर निगम और मोगा में चर्च ट्रस्ट की जमीन के विधायक के रिश्तेदारों और सहयोगियों के नाम पर धोखाधड़ी से अधिग्रहण या हस्तांतरण का भी आरोप लगाया गया है, जिसमें यूनाइटेड चर्च ऑफ नॉर्दर्न इंडिया ट्रस्ट एसोसिएशन से संबंधित 52 मरला और 8 सरसाही शामिल हैं।
एजेंसी ने कहा कि उसने कथित बेनामी संपत्तियों के संकेत देने वाले दस्तावेज और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बरामद किए हैं, जिनकी जांच की जा रही है।
विधायक अमनदीप कौर अरोड़ा ने आरोपों से इनकार किया है। उन्होंने कहा कि भूमि अभिलेखों में कथित हेराफेरी का उनसे कोई लेना-देना नहीं है, क्योंकि यह मामला धर्मकोट क्षेत्र से संबंधित है और भूमि का अधिग्रहण किया गया था और कांग्रेस शासन के दौरान भुगतान किया गया था।
उन्होंने दावा किया कि कथित धोखाधड़ी वाले लेनदेन के संबंध में ईडी द्वारा नामित किसी भी संपत्ति में न तो उनके परिवार का कोई सदस्य और न ही उनका कोई रिश्तेदार शामिल था।
उन्होंने दावा किया, ‘मैंने इन संपत्तियों के सभी रिकॉर्ड एकत्र कर लिए हैं और इसे खुद ईडी के समक्ष पेश करूंगी।
