पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने लगभग आठ साल बीत जाने के बावजूद मानसिक स्वास्थ्य देखभाल अधिनियम के प्रावधानों को पूरी तरह से लागू करने में विफलता पर गंभीर चिंता व्यक्त करते हुए, पंजाब और हरियाणा के मुख्य सचिवों को व्यक्तिगत रूप से इस मुद्दे की जांच करने और कानून के अनुपालन के साथ-साथ अदालत के पूर्व के निर्देशों के अनुपालन की रिपोर्ट करने वाले हलफनामे दायर करने का निर्देश दिया है।
केंद्र शासित प्रदेश, चंडीगढ़ के मुख्य सचिव को भी अधिनियम के तहत अनिवार्य प्राधिकारियों के गठन के संबंध में एक हलफनामा दायर करने का निर्देश दिया गया है।
कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश अश्विनी कुमार मिश्रा और न्यायमूर्ति रोहित कपूर की खंडपीठ ने कहा, “यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि इस अदालत द्वारा बार-बार पारित आदेशों के बावजूद, मानसिक स्वास्थ्य देखभाल अधिनियम, 2017 के प्रावधानों को उस तरह से लागू नहीं किया गया जैसा कि पंजाब और हरियाणा राज्यों से उम्मीद की गई थी।
पीठ ने कहा कि हरियाणा ने अधिनियम के तहत नियम बनाए थे, लेकिन न तो राज्य मानसिक स्वास्थ्य प्राधिकरण और मानसिक स्वास्थ्य समीक्षा बोर्ड का गठन किया गया है और न ही 2017 के अधिनियम के तहत उठाए जाने वाले अन्य कदम उठाए गए हैं।
पंजाब के संबंध में अदालत ने कहा कि राज्य ने हलफनामा दायर करने के लिए एक सप्ताह का समय मांगा था। कानून के महत्व का उल्लेख करते हुए, पीठ ने कहा कि मानसिक स्वास्थ्य देखभाल अधिनियम, 2017, “आबादी के ऐसे वर्ग के कल्याण के लिए लाया गया एक अधिनियम है, जो खुद की देखभाल करने के लिए अच्छी तरह से सुसज्जित नहीं है। ऐसी परिस्थितियों में, यह सुनिश्चित करना राज्य का दायित्व बन जाता है कि आवश्यक कदम, जैसा कि अधिनियम द्वारा आवश्यक है, तुरंत उठाए जाएं।
अदालत ने आगे कहा, “हालांकि, 2017 के अधिनियम को लागू किए लगभग आठ साल बीत चुके हैं, फिर भी इसके प्रावधानों को पूरी तरह से लागू नहीं किया गया है। स्थिति को अस्वीकार्य बताते हुए पीठ ने कहा, “यह गंभीर चिंता का विषय है।
उच्चतम प्रशासनिक स्तर पर जवाबदेही का आह्वान करते हुए, उच्च न्यायालय ने निर्देश दिया: “हम पंजाब और हरियाणा राज्यों के मुख्य सचिव से वर्तमान मामले में उठाए गए मुद्दों की जांच करने और इस अदालत द्वारा पारित पिछले आदेशों के आलोक में अपना व्यक्तिगत हलफनामा दायर करने का आह्वान करते हैं, जिसमें अधिनियम के प्रावधानों के अनुपालन की रिपोर्ट की गई है। और पहले जारी किए गए निर्देश।
पीठ ने केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ के मुख्य सचिव को एक हलफनामा दायर करने का भी निर्देश दिया, जिसमें स्पष्ट रूप से संकेत दिया गया हो कि मानसिक विकलांगता से पीड़ित व्यक्तियों के अधिकारों की सुरक्षा के लिए अधिनियम के संदर्भ में आवश्यक प्राधिकरणों यानी राज्य मानसिक स्वास्थ्य प्राधिकरण और मानसिक स्वास्थ्य समीक्षा बोर्ड का गठन किया गया है। मामले की अगली सुनवाई 27 अगस्त के लिए तय की गई है।
यह निर्देश याचिकाकर्ता आदित्य रामेत्रा के माध्यम से पुष्पांजलि ट्रस्ट द्वारा पंजाब राज्य के खिलाफ दायर एक जनहित याचिका में आया है। अन्य बातों के अलावा, याचिकाकर्ता ने मानसिक स्वास्थ्य देखभाल अधिनियम, 2017 की धारा 19 (3) के तहत मानसिक बीमारी वाले व्यक्तियों के लिए समुदाय-आधारित समूह गृह स्थापित करने के लिए उचित कदम उठाने की मांग की। याचिका में एक निर्धारित समय सीमा के भीतर इसके लिए एक व्यापक नीति तैयार करने का भी अनुरोध किया गया है।
