वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने यहाँ एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि 31 जुलाई, 2025 तक राज्य ने बकाया राशि का एक बड़ा हिस्सा निपटा दिया है, जो व्यवसायों के लिए रिफंड प्रक्रिया को सुचारू बनाने के ठोस प्रयास को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि 30 जून, 2025 तक कुल 832.93 करोड़ रुपये के 3,452 रिफंड आवेदन लंबित थे। उन्होंने बताया कि जुलाई में कुल 241.17 करोड़ रुपये के रिफंड मंजूर किए गए, जिनमें राज्य माल और सेवा कर (एसजीएसटी) घटक के लिए 57 करोड़ रुपये शामिल हैं, जो सीधे राज्य के खजाने से वापस किए गए, और एकीकृत माल और सेवा कर (आईजीएसटी) और केंद्रीय माल और सेवा कर (सीजीएसटी) घटकों के लिए 184.17 करोड़ रुपये शामिल हैं, जिनकी प्रतिपूर्ति केंद्र सरकार द्वारा की जाएगी।

राज्य की वित्तीय स्थिति पर इन रिफंडों के प्रत्यक्ष प्रभाव पर प्रकाश डालते हुए, वित्त मंत्री चीमा ने कहा कि राज्य के शुद्ध राजस्व का निर्धारण करने के लिए सकल कर संग्रह से एसजीएसटी रिफंड घटाए जाते हैं। उन्होंने यह भी बताया कि वर्तमान में 52 करोड़ रुपये के अतिरिक्त 663 आवेदनों पर कार्रवाई की जा रही है। इन आवेदनों के स्वीकृत होने के बाद, राज्य को उम्मीद है कि आवेदनों की संख्या के संदर्भ में कुल निपटान अनुपात 60% और कुल रिफंड राशि के संदर्भ में 35% तक पहुँच जाएगा।

वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने पारदर्शी और कुशल कर प्रशासन प्रणाली सुनिश्चित करने के लिए आप के नेतृत्व वाली राज्य सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई। उन्होंने कहा कि राज्य स्थानीय व्यवसायों को समर्थन देने और पंजाब में व्यापार को आसान बनाने के लिए लंबित रिफंड के त्वरित समाधान को प्राथमिकता देना जारी रखेगा।