Haryana News: कोई भी ऐसा व्यक्ति इस धंधे के लिए बोली नहीं लगाना चाहता है, जो बाहुबली न हो और क्राइम से उसका वास्ता न हो। हरियाणा सरकार को शराब उद्योग से मिलने वाला रेवेन्यू विकास और गरीब कल्याण की नीतियां बनाने में सहायता मिल रही है
Haryana News: दारू और बारू, यानी बालू के ठेके अच्छी कमाई करते हैं। राज्यों में शराब के ठेकों के लिए बोली लगाने की होड़ रहती है, क्योंकि इससे बड़ी रकम मिलती है। लेकिन हरियाणा में लोग शराब के ठेकों के लिए बोली ही नहीं लगा रहे हैं। लेकिन इस धंधे में गैंगस्टरों का शामिल होना इसकी सबसे बड़ी वजह है। इसके चलते कोई भी ऐसा व्यक्ति इस धंधे के लिए बोली नहीं लगाना चाहता है, जो बाहुबली न हो और क्राइम से उसका वास्ता न हो। हरियाणा सरकार को शराब उद्योग से मिलने वाले रेवेन्यू विकास और गरीब कल्याण की नीतियां बनाने में सहायता मिल रही है।
नायब सिंह सैनी सरकार को चिंता है कि राज्य के 22 जिलों में से 20 में शराब के ठेकों की कोई शिकायत नहीं है। 5 बार ऑनलाइन नीलामी का विज्ञापन दिया गया है, लेकिन कोई बोली नहीं लगाया। यह दिलचस्प है कि इनमें से कई दुकानें गुरुग्राम, फरीदाबाद, पंचकूला और यमुनानगर में भी हैं। इन शहरों में शराब की दुकानें अच्छी कमाई करती हैं। फिर भी, यहां की दुकानें बोली की प्रतीक्षा कर रही हैं। अब तक किसी के लिए भी इन दुकानों का आवंटन नहीं हो सका है।
13 जून को कुरुक्षेत्र में एक शराब कारोबारी की हत्या हुई थी। उस दिन से पूरे क्षेत्र में डर और बढ़ा है। रोहतक और यमुनानगर में भी शराब के ठेकों पर बोली लगाने वाले कुछ लोगों को धमकियां दी गई हैं। हालाँकि, सीएम नायब सिंह सैनी ने खुद एक बैठक शराब कारोबारियों के लिए बुलाई है। उसने इस बैठक में लोगों को सुरक्षा का भरोसा दिलाया और उनसे कहा कि वे डरें नहीं। हम कारोबार के लिए अनुकूल वातावरण बनाएंगे। उन्होंने डीजीपी को भी आदेश दिया कि वे अपराधियों पर सख्त कार्रवाई करें। शराब ठेकों के लिए बोली लगाने वालों को धमकाने पर कार्रवाई की जाए।
हरियाणा में शराब के ठेके हमेशा से दबंगों की दुकान रहे हैं। कोई आम आदमी इसमें भाग नहीं लेना चाहता। इस कारोबार में हिंसा और धमकी काफी आम रही हैं। लेकिन इस बार हालात और भी बदतर हैं। व्यापारियों और आबकारी विभाग के अधिकारियों को भी डराने के मामले सामने आ रहे हैं। हरियाणा में कोई बड़ा सिंडिकेट या कार्टेल शराब की बिक्री नहीं करता। इसके बजाय, यहां ऑनलाइन बोली दिखाई देती है। लेकिन इस बार धमकियों के चलते लोग बोली लगाने के लिए आगे नहीं आ रहे हैं।
भाजपा सरकार ने आबकारी विभाग से रेवेन्यू लक्ष्य बढ़ाया
बता दें कि हरियाणा की भाजपा सरकार ने मौजूदा वित्त वर्ष में आबकारी विभाग से 14,063 करोड़ रुपये जुटाने का लक्ष्य रखा है। बीते वित्त वर्ष में यह सिर्फ 11,054 करोड़ रुपये था। अब तक करीब 260 जोन ऐसे हैं, जहां बोली नहीं लगी है और इनसे ही करीब 4000 करोड़ के रेवेन्यू की उम्मीद है।
