Manish Sisodia News: आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया के वकील ने सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलने के बाद दिल्ली की अदालत में जमानती बॉण्ड भरा। फिर वे रिहा हुए।
Delhi Excise Policy: आम आदमी पार्टी के नेता और पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को दिल्ली आबकारी नीति मामले में तिहाड़ जेल से रिहा किया गया। शुक्रवार (9 अगस्त) को सुप्रीम कोर्ट ने सिसोदिया को आबकारी नीति में कथित घोटाले से जुड़े भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग के दो मामलों में जमानत दी। जेल से बाहर, वह सीएम अरविंद केजरीवाल के घर गए और उनके परिवार से मुलाकात की।
आप नेता मनीष सिसोदिया के वकील ने दिल्ली की एक अदालत में जमानती बॉण्ड भरकर रिहा कर दिया। पिछले 17 महीने से वे तिहाड़ जेल में बंद हैं।
सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस बी आर गवई और जस्टिस के वी विश्वनाथन की बेंच ने कहा कि सिसोदिया 17 महीने से हिरासत में हैं और मामले की सुनवाई अभी तक शुरू नहीं हुई है, इसलिए उन्हें जल्द सुनवाई का अधिकार नहीं है। बेंच ने ये भी कहा कि इन मामलों में मनीष सिसोदिया को जमानत के लिए निचली अदालत भेजना ठीक नहीं होगा.
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि समय आ गया है कि हाईकोर्ट और निचली अदालतें जमानत नियम और जेल अपवाद को समझें। बेंच ने सिसोदिया को 10 लाख रुपये के निजी मुचलके और इतनी ही राशि की दो जमानतों पर रिहा किए जाने का निर्देश दिया.
26 फरवरी 2023 को सीबीआई ने दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम सिसोदिया को गिरफ्तार किया था। दिल्ली आबकारी नीति 2021-22 के निर्माण और लागू करने में उन पर कथित अनियमितताओं का आरोप लगाया गया है। ये नियम बाद में रद्द कर दिए गए। वहीं, 9 मार्च 2023 को ED ने उन्हें मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में गिरफ्तार किया था।
ये मामला मनी लॉन्ड्रिंग से सीबीआई की प्राथमिकता में था। 28 फरवरी 2023 को मनीष सिसोदिया ने दिल्ली कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया। उनके पास शिक्षा मंत्रालय भी था। सिसोदिया ने जमानत की मांग करते हुए कहा कि वह 17 महीने से जेल में हैं और उनके खिलाफ अभी तक मुकदमा नहीं चलाया गया है। ED और CBI ने भी अपनी जमानत याचिका को खारिज कर दिया था।
उधर, मनीष सिसोदिया को जमानत देने के सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को आम आदमी पार्टी ने ‘सत्य की जीत’ बताया है। पार्टी ने भी उम्मीद जताई कि AAP के अन्य नेताओं को भी न्याय मिलेगा।
