PSU Dividend: निवेशकों को खुश करने के लिए सरकारी कंपनियों ने 1.5 लाख करोड़ रुपये बाँटे

PSU Dividend: वित्त वर्ष 2024 के लिए सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों ने 1.5 लाख करोड़ रुपये का डिविडेंड बांटा  है। सरकार और निवेशकों दोनों को इससे लाभ होगा।

PSU Dividend: देश की अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ रही है। हाल ही में जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार, भारतीय अर्थव्यवस्था वित्त वर्ष 2022–2023 में 8.2% की वृद्धि हुई है। शुक्रवार को मौद्रिक नीति समिति (MPC) की बैठक के बाद, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) ने भी जीडीपी ग्रोथ का अनुमान 7 प्रतिशत से 7.2 प्रतिशत कर दिया है। सरकार ने पिछले वित्त वर्ष में पूंजीगत व्यय बढ़ा दिया, जिसके परिणामस्वरूप सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियां भी लाभ में आ गई हैं। इसके दौरान, उन्होंने लगभग 1.5 लाख करोड़ रुपये का रिकॉर्ड डिविडेंड बांटा है। सरकारी कंपनियों की ऑर्डर बुक भी मजबूत है। देश में सूचीबद्ध सरकारी कंपनियों ने वित्त वर्ष 2022-23 में 1.07 लाख करोड़ रुपये का डिविडेंड बांटा था।

सरकारी कंपनियों का नेट प्रॉफिट 5.3 लाख करोड़ रुपये था।

वित्त वर्ष 24 में सभी सरकारी कंपनियों का कुल नेट प्रॉफिट 44.3% बढ़कर 5.3 लाख करोड़ रुपये हो गया है। पिछले वित्त वर्ष में डिविडेंड के आंकड़े में 36.1% का उछाल हुआ है। इस दौरान डिविडेंड पेआउट रेश्यो  27.6 % था। डिविडेंड पेआउट रेश्यो में नेट प्रॉफिट का हिस्सा मापा जाता है जो किसी कंपनी ने अपने शेयरधारकों को डिविडेंड के तौर पर दिया है।

बेहतर डिविडेंड देने के लिए जानी जाती हैं सरकारी कंपनियां

सरकारी कंपनियों को अपने शेयरधारकों को बेहतर डिविडेंड देने के लिए जाना जाता है इन कंपनियों में सरकार का लगभग 61% हिस्सेदारी है। ज्यादा डिविडेंड के चलते भी सरकार को बहुत फायदा होता है। पिछले महीने रिजर्व बैंक ने सरकार को रिकॉर्ड 2.1 लाख करोड़ रुपये देने की घोषणा की। सरकार को सरकारी कंपनियों और केंद्रीय बैंकों से मिलने वाला रिकॉर्ड डिविडेंड खजाने पर अधिक बोझ डाले बिना पूंजीगत व्यय बढ़ाने की ताकत देगा.

ये पांच कंपनियां लाभांश देने में अग्रणी हैं

Indian Oil Corporation, सरकारी कंपनियों में सबसे बड़ी है। इसके बाद कोल इंडिया, ओएनजीसी, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन आए। इंडियन ऑयल ने 16,526 करोड़ रुपये, कोल इंडिया ने 15,715 करोड़ रुपये और ओएनजीसी ने 15,411 करोड़ रुपये डिविडेंड दिए हैं। पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ने वित्त वर्ष 2024 में 10,463 करोड़ रुपये और एसबीआई ने 12,228 करोड़ रुपये दिए हैं। कुल डिविडेंड पेमेंट में इन 5 कंपनियों का हिस्सा 48 फीसदी है.