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पंजाब सरकार ने 40 लाख महिलाओं के खातों में भेजे 1,100 करोड़ रुपये, पहली किस्त में ₹4,500 तक की राशि जमा

पंजाब सरकार ने वित्तीय सहायता योजना के तहत 40 लाख महिलाओं के बैंक खातों में 1,100 करोड़ रुपये ट्रांसफर किए। पहली किस्त में सामान्य वर्ग की महिलाओं को ₹3,000 और एससी वर्ग की महिलाओं को ₹4,500 मिले।

पंजाब सरकार ने महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए वित्तीय सहायता योजना के तहत करीब 40 लाख महिलाओं के बैंक खातों में 1,100 करोड़ रुपये की राशि सीधे ट्रांसफर कर दी। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने अपने गृह विधानसभा क्षेत्र धुरी से इस योजना की शुरुआत की और कहा कि सरकार का उद्देश्य महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाना और उन्हें आत्मनिर्भर बनाना है।

पहली बार तीन महीने की राशि एक साथ जारी

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने बताया कि इस योजना के तहत पहली बार जुलाई, अगस्त और सितंबर की सहायता राशि एक साथ जारी की गई है। इसके तहत सामान्य वर्ग की महिलाओं को ₹3,000 तथा अनुसूचित जाति (SC) वर्ग की महिलाओं को ₹4,500 सीधे उनके बैंक खातों में भेजे गए हैं।

उन्होंने कहा कि सरकार ने प्रक्रिया को पूरी तरह पारदर्शी और सरल बनाया है ताकि लाभार्थियों को बिना किसी परेशानी के सहायता राशि सीधे उनके खातों में प्राप्त हो सके।

40 लाख महिलाओं ने कराया पंजीकरण

मुख्यमंत्री ने जानकारी दी कि मंगलवार तक लगभग 40 लाख महिलाओं ने इस योजना के लिए पंजीकरण कराया है। उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य राज्य की प्रत्येक पात्र महिला तक इस योजना का लाभ पहुंचाना है, ताकि आर्थिक सहायता के माध्यम से उनके जीवन स्तर में सुधार लाया जा सके।

रैली के दौरान मिला पहला SMS

धुरी में आयोजित कार्यक्रम के दौरान एक महिला के मोबाइल फोन पर बैंक खाते में राशि जमा होने का संदेश प्राप्त हुआ। महिला ने तुरंत मुख्यमंत्री को अपना मोबाइल दिखाया, जिससे यह पुष्टि हुई कि योजना के तहत राशि लाभार्थियों के खातों में पहुंचनी शुरू हो गई है। इस मौके पर उपस्थित महिलाओं ने सरकार की पहल का स्वागत किया।

महिला सशक्तिकरण के लिए सरकार की बड़ी पहल

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि महिलाओं को आर्थिक रूप से सक्षम बनाना पंजाब सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि यह योजना केवल वित्तीय सहायता तक सीमित नहीं है, बल्कि महिलाओं को सम्मान, सुरक्षा और आत्मनिर्भरता प्रदान करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

उन्होंने भरोसा दिलाया कि सरकार भविष्य में भी जनकल्याण और महिला सशक्तिकरण से जुड़ी योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू करती रहेगी।

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