UP News: यूपी की योगी सरकार कम जमीन पर अधिक फ्लैट बनाने की अनुमति देगी। 60 वर्ग मीटर से अधिक फ्लैट रजिस्ट्री पर स्टांप शुल्क में एक फीसदी छूट मिलेगी।

UP News: शहरों में निम्न मध्य आय वर्ग के लोगों के लिए कम जमीन पर अधिक फ्लैट बनाने की अनुमति योगी सरकार देगी। ट्रांस्फरेबल डेवलपमेंट राइट (टीडीआर) के साथ 50 अतिरिक्त फ्लोर एरिया रेशियो (एफएआर) फ्री होगा। 60 वर्ग मीटर से अधिक फ्लैट रजिस्ट्री पर स्टांप शुल्क में एक फीसदी की छूट भी मिलेगी। विस्तृत दिशा-निर्देश जल्द ही तैयार होंगे।

सरकार प्रधानमंत्री आवास योजना दो को शुरू करने जा रही है, जो उत्तर प्रदेश के शहरी क्षेत्रों में लोगों की आवासीय समस्याओं को हल करेगी। ईडब्ल्यूएस, एलआईजी मकान विकास प्राधिकरण और आवास विकास परिषद से बनवाए जाएंगे। एमआईजी यानी निम्नलिखित मध्य आर्य वर्ग को अफोर्डेबल फ्लैट बनाने का लाइसेंस मिलेगा। इन बिल्डरों को कई लाभ मिलेंगे। सूडा ने विस्तृत नीति का प्रस्ताव शासन को भेजा है। योजना को जून 2025 तक लागू करने के साथ छूट भी दी गई है। यूपी में योजना केंद्रीय नीति के अनुसार लागू होगी। एक योजना में सौ घर बनाए जाएंगे। इस योजना में बनाए गए हर मकान में से 25 ईडब्ल्यूएस के होंगे। इसके अलावा, बिल्डरों को रेंटल घर बनाने की आवश्यकता होगी। इन मकानों को शहरी निवासियों, बेघर लोगों, श्रमिकों और अन्य लोगों को किराए पर दिया जाएगा।

हाईकोर्ट के रुख के बाद नए सिरे से तय की जा रही जिम्मेदारी

शहरों में अवैध निर्माणों को रोकने के लिए विकास प्राधिकरणों और स्थानीय पुलिस की भूमिका भी निर्धारित की जाएगी। विकास प्राधिकरणों द्वारा जिस अवैध निर्माण को रोका जाएगा, वहां फिर से निर्माण शुरू होने पर स्थानीय पुलिस इसके लिए जिम्मेदार होगी। उच्च स्तर पर जल्द ही इस विषय में व्यापक प्रस्ताव बनाने की योजना है। शहरों में अवैध निर्माण पर हाईकोर्ट सख्त है। हाईकोर्ट ने राज्य के विकास प्राधिकरणों से अवैध निर्माणों की रिपोर्ट मांगी थी। इसके अनुसार, पिछले तीन दशक में प्रमुख शहरों में 1.75 लाख से अधिक अवैध निर्माण गिराए गए और 83 हजार गिरफ्तार किए गए। इस मामले में हाईकोर्ट में निरंतर सुनवाई चल रही है। आवास विभाग ने हाईकोर्ट में पूरी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। हाईकोर्ट ने इस पर शासन से पूछा है कि अब तक इसके लिए जिम्मेदारी कितने लोगों पर कार्रवाई हुई है।