अगले दो वर्षों में भारत की बैटरी ऊर्जा भंडारण क्षमता में तेजी से विस्तार होगा; सीईए अध्यक्ष कहते हैं, “आकाश ही सीमा है

नयी दिल्ली, चार नवंबर (भाषा) केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) के अध्यक्ष घनश्याम प्रसाद ने कहा कि बिजली की बढ़ती मांग और देश के महत्वाकांक्षी नवीकरणीय ऊर्जा लक्ष्यों के बीच भारत का बैटरी ऊर्जा भंडारण क्षेत्र अगले दो वर्षों में महत्वपूर्ण विस्तार के लिए तैयार है।

भारत आरई समिट और एक्सपो 2026 के मौके पर एएनआई से बात करते हुए, प्रसाद ने भारत की नवीकरणीय ऊर्जा विस्तार योजनाओं पर प्रकाश डालते हुए कहा कि देश का लक्ष्य अगले दशक में 500 गीगावाट (जीडब्ल्यू) क्षमता को और जोड़ना है।

“वर्तमान में 300 गीगावाट से, हम अगले 10 वर्षों में 500 गीगावाट और जोड़ना चाह रहे हैं। यह स्पष्ट रूप से उस रास्ते को दर्शाता है जिस पर हम चलने की संभावना रखते हैं।

अंतरराष्ट्रीय भागीदारी के महत्व पर जोर देते हुए प्रसाद ने कहा कि भारत का ऊर्जा क्षेत्र वैश्विक निवेशकों और प्रौद्योगिकी प्रदाताओं के लिए महत्वपूर्ण अवसर प्रदान करता है।

उन्होंने कहा, “विदेशी हितधारकों सहित सभी हितधारकों की भागीदारी बेहद महत्वपूर्ण है। अंतर्राष्ट्रीय हितधारकों को निश्चित रूप से लाभ होगा क्योंकि भारत जबरदस्त पैमाने की पेशकश करता है। ” उन्होंने कहा, “जो कोई भी भारत आना चाहता है, यहां निवेश करना चाहता है और अपनी तकनीक को आगे बढ़ाना चाहता है, उसके पास भारत के पैमाने और क्षमता को समझने का एक बहुत अच्छा अवसर है। घरेलू खिलाड़ियों के लिए, आकाश ही सीमा है। व्यावहारिक रूप से इस बात की कोई सीमा नहीं है कि हम कितनी दूर तक बढ़ सकते हैं।

ऊर्जा भंडारण के बढ़ते महत्व पर प्रकाश डालते हुए, प्रसाद ने कहा, “हमारे पास लगभग 5.3 गीगावॉट बैटरी ऊर्जा भंडारण और 7 गीगावॉट पंप हाइड्रो स्टोरेज है। अगले 10 वर्षों में दोनों क्षेत्रों के बहुत तेजी से बढ़ने की उम्मीद है।

प्रसाद के अनुसार, बिजली की बढ़ती मांग और उपलब्ध भंडारण क्षमता के बीच के अंतर को दूर करने के लिए अगले दो वर्षों में बैटरी ऊर्जा भंडारण क्षमता में काफी विस्तार होने की संभावना है।

“मुझे उम्मीद है कि अगले छह से सात महीनों में कम से कम 10 गीगावॉट अतिरिक्त बैटरी ऊर्जा भंडारण क्षमता जोड़ी जाएगी। हम निकट भविष्य में इस तरह के पैमाने पर देख रहे हैं।

नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए जाने पर टिप्पणी करते हुए प्रसाद ने कहा कि इस तरह के समझौते भाग लेने वाले हितधारकों के बीच सहयोग को मजबूत करेंगे और परियोजना विकास का समर्थन करेंगे।

उन्होंने कहा, ‘स्वाभाविक रूप से, सभी एमओयू दोनों भागीदारों के लिए फायदेमंद हैं। इन समझौतों पर हस्ताक्षर करने वाले एक साथ काम करेंगे और यह सुनिश्चित करने का प्रयास करेंगे कि प्रस्तावित परियोजनाओं और पहलों को विकसित किया जाए।