मुजफ्फरपुर में पहले केवी के लिए दी पांच एकड़ जमीन, फिर निर्माण रोकने पहुंचे कोर्ट, गोशाला सचिव पर जुर्माना

इसके बाद राज्य कैबिनेट ने आठ जुलाई को राधानगर गोशाला की पांच एकड़ जमीन को केंद्रीय विद्यालय के लिए 30 वर्षों के लिए देने को मंजूरी दे दी।इस निर्णय के खिलाफ कृष्ण कुमार डारोलिया ने पटना हाईकोर्ट में याचिका दायर कर दी। इसमें कहा कि दबाव में एनओसी पर दस्तखत किया।

साथ ही दलील दी कि बेसहारा पशुओं की सुरक्षा, संरक्षण, चारा और आश्रय के लिए गोशाला की जमीन का उपयोग किया जाता है। स्कूल के निर्माण से पशुओं के चारा के लिए जगह कम हो जाएगी। इसे देखते हुए केंद्रीय विद्यालय के लिए आवंटित जमीन के निर्णय को रद किया जाए। इसमें बिहार सरकार से लेकर डीएम समेत गोशाला के अध्यक्ष को भी परिवादी बना दिया गया।

गोशाला की जमीन का क्षेत्र पशुओं के लिए काफी है। वहीं यहां स्कूल खुलने से बच्चों का सर्वांगीण विकास होगा। हाईकोर्ट ने सरकार की दलील को सही मानते हुए याचिका को खारिज कर दिया। इसके साथ ही गोशाला की संपत्ति या गायों की संख्या की सही जानकारी नहीं देने को लेकर इसके आडिट करने का आदेश दिया।

हाईकोर्ट ने कहा कि यह सही समय है कि गोशाला की संपत्ति का आडिट हो। इसके लिए समिति के अध्यक्ष एवं एसडीओ पूर्वी को आदेश दिया। एक माह में इसकी रिपोर्ट देने को कहा गया है। वहीं अधिकृत नहीं होने के बाद भी गोशाला की ओर से याचिका दायर करने पर हाईकोर्ट ने कड़ा रूख अपनाते हुए जुर्माना भी लगाया।