दिल्ली सरकार ने राजधानी के 11 निर्माणाधीन सरकारी अस्पतालों को पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप (PPP) मॉडल पर संचालित करने का बड़ा फैसला लिया है। इस कदम से स्वास्थ्य सेवाओं में गुणवत्ता, दक्षता और पारदर्शिता बढ़ाने के साथ-साथ वित्तीय बोझ कम करने की उम्मीद है।

क्या है PPP मॉडल? (दिल्ली)

पीपीपी मॉडल में सरकार और निजी क्षेत्र मिलकर अस्पतालों का संचालन करते हैं। इसमें निजी क्षेत्र की तकनीकी विशेषज्ञता और प्रबंधन क्षमता का उपयोग कर बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं आम जनता तक पहुंचाई जाती हैं। दिल्ली के स्वास्थ्य विभाग ने इसके लिए इन 11 अस्पतालों के संचालन और कमीशनिंग के लिए निजी पार्टनर्स को आमंत्रित करने के लिए टेंडर जारी किया है।

11 अस्पतालों का परिचय और निर्माण की स्थिति

यह 11 अस्पताल कोविड-19 महामारी के दौरान स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी को देखते हुए 2021 में बन रहे हैं। इन अस्पतालों में कुल 9748 बेड होंगे, जिनमें ICU बेड भी शामिल हैं। हालांकि, विभिन्न कारणों से इनका निर्माण अब तक पूरा नहीं हो पाया है। अब सरकार इन अस्पतालों को PPP मॉडल पर संचालित कर उनकी गुणवत्ता और प्रबंधन को बेहतर बनाना चाहती है।

स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों की राय

स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी कहते हैं कि इस पहल का उद्देश्य अस्पतालों की क्षमता, सुरक्षा मानकों और क्लीनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के अनुरूपता का भी मूल्यांकन करना है। इससे अस्पतालों के विस्तार और बेहतर सेवाओं के लिए अध्ययन किया जाएगा।

आर्थिक पहलू और खर्च

फाइनेंस विभाग की रिपोर्ट के अनुसार, इन अस्पतालों के निर्माण के लिए लगभग 10,250 करोड़ रुपये की जरूरत है। वहीं, संचालन पर हर साल करीब 8 हजार करोड़ रुपये खर्च होंगे। PPP मॉडल अपनाने का एक बड़ा कारण यह है कि इससे सरकार का वित्तीय दबाव कम होगा और स्वास्थ्य सेवा प्रबंधन में निजी क्षेत्र की दक्षता आएगी।

पीपीपी मॉडल के फायदे

• बेहतर और आधुनिक चिकित्सा सुविधाएं

• संचालन में पारदर्शिता और दक्षता

• तकनीकी नवाचारों का समावेश

• वित्तीय बोझ में कमी

• आम जनता को गुणवत्ता युक्त स्वास्थ्य सेवा