दिल्ली पुलिस द्वारा जारी एक आदेश के अनुसार, जंतर-मंतर को विरोध प्रदर्शन के लिए एक निर्दिष्ट स्थल के रूप में अधिसूचित नहीं किया गया है, पूर्वी दिल्ली में रामलीला मैदान, बुराड़ी मैदान और सीबीडी ग्राउंड को तीन नए स्थलों के रूप में चिन्हित किया गया है।
दिल्ली पुलिस आयुक्त अनुराग कुमार द्वारा हस्ताक्षरित आदेश में कहा गया है कि गृह मंत्रालय ने उन वैकल्पिक स्थानों की जांच के लिए एक समिति का गठन किया था जहां नागरिक मौजूदा निर्दिष्ट स्थल की जगह विरोध प्रदर्शन आयोजित करने के अपने अधिकार का प्रयोग कर सकते हैं।
आदेश में कहा गया है कि समिति की सिफारिशों के आधार पर जंतर-मंतर को डी-नोटिफाई किया गया है, जबकि तीन नए स्थानों को विरोध प्रदर्शन और प्रदर्शन के लिए नामित किया गया है।
दिल्ली पुलिस ने कहा कि तीन निर्दिष्ट स्थानों पर प्रदर्शन आयोजित करने के लिए एक विस्तृत, संशोधित मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) अलग से जारी की जाएगी।
1988 में महेंद्र सिंह टिकैत के नेतृत्व में बड़े पैमाने पर किसानों के विरोध प्रदर्शन के बाद इंडिया गेट के पास बोट क्लब क्षेत्र में प्रदर्शनों पर प्रतिबंध के बाद जंतर मंतर 1993 से राष्ट्रीय राजधानी में एक प्रमुख विरोध स्थल के रूप में काम कर रहा है।
अक्टूबर 2017 में, राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने जंतर-मंतर पर विरोध प्रदर्शनों पर प्रतिबंध लगाने का आदेश दिया और निर्देश दिया कि प्रदर्शनों को रामलीला मैदान में स्थानांतरित कर दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने जुलाई 2018 में पूर्ण प्रतिबंध को रद्द कर दिया, जिससे विनियमन के अधीन शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन की अनुमति मिली।
राजनीतिक लामबंदी के लिए दिल्ली के ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण स्थानों में से एक रामलीला मैदान ने ऐतिहासिक रैलियों का आयोजन किया है, जिसमें इंदिरा गांधी सरकार के खिलाफ जयप्रकाश नारायण का 1975 का आंदोलन और 2011 में अन्ना हजारे का भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन शामिल है.
