CM Bhagwant Mann: कॉलेज के छात्रों के लिए “काम के लिए अंग्रेजी” पाठ्यक्रम के कार्यान्वयन को हरी झंडी

• विद्यार्थियों को तकनीकी प्रशिक्षण देने के लिए राज्य भर में 40 हुनर ​​सिखिया स्कूल खोलने को मंजूरी

CM Bhagwant Mann के नेतृत्व में पंजाब मंत्रिमंडल ने गुरुवार को 16वीं पंजाब विधानसभा का आठवां सत्र (बजट सत्र) 21 से 28 मार्च तक बुलाने को मंजूरी दे दी।

इस आशय का निर्णय CM Bhagwant Mann की अध्यक्षता में यहां उनके सरकारी आवास पर हुई मंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया।

मुख्यमंत्री कार्यालय के प्रवक्ता ने विस्तृत जानकारी देते हुए बताया कि मंत्रिमंडल ने राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया को इसकी संस्तुति करने की मंजूरी दे दी है, जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 174(1) के अनुसार राज्य विधानमंडल को आधिकारिक रूप से बुलाने के लिए अधिकृत हैं। राज्यपाल का अभिभाषण 21 मार्च को होगा, जिसके बाद अभिभाषण पर चर्चा होगी। वित्त मंत्री 26 मार्च को वर्ष 2025-26 के लिए बजट पेश करेंगे, उसके बाद बजट पर आम चर्चा होगी।

कॉलेज के छात्रों के लिए “काम के लिए अंग्रेजी” पाठ्यक्रम के कार्यान्वयन को हरी झंडी

मंत्रिमंडल ने शिक्षा विभाग द्वारा ब्रिटिश काउंसिल एजुकेशन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के साथ हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन (एमओयू) को भी छूट देने की मंजूरी दे दी।

(बीसीईआईपीएल) ने पंजाब ट्रांसपेरेंसी इन पब्लिक प्रोक्योरमेंट एक्ट 2019 की धारा 63(1) से भविष्य में बेहतर रोजगार के लिए अंग्रेजी संचार कौशल में सुधार करने के लिए एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) जारी किया है। इस छूट को विधानसभा के आगामी सत्र में अगले दो वित्तीय वर्षों, 2025-26 और 2026-27 के लिए “काम के लिए अंग्रेजी” पाठ्यक्रम जारी रखने के लिए रखा जाएगा, जो समझौता ज्ञापन की शर्तों के अनुसार है। इस पहल से राज्य के विभिन्न सरकारी कॉलेजों में हर साल लगभग पाँच हज़ार छात्रों को लाभ मिलता है। इस छूट से बिना किसी बाधा के योजना का सुचारू संचालन सुनिश्चित होगा और छात्रों को इसका लाभ मिल सकेगा।

विद्यार्थियों को तकनीकी प्रशिक्षण देने के लिए राज्य भर में 40 हुनर ​​सिखिया स्कूल खोलने को मंजूरी

विद्यार्थियों को तकनीकी शिक्षा प्रदान करने के लिए मंत्रिमंडल ने राज्य भर में हुनर ​​सिखिया स्कूल (स्कूल ऑफ एप्लाइड लर्निंग) शुरू करने को भी मंजूरी दे दी है, जिससे युवाओं के लिए रोजगार के नए रास्ते खुलेंगे। निर्णय के अनुसार राज्य में करीब 32 करोड़ रुपये की लागत से 40 स्कूल खोले जाएंगे, जिनमें बैंकिंग, वित्तीय सेवाएं और बीमा, डिजिटल डिजाइन और विकास, सौंदर्य और स्वास्थ्य सेवा और स्वास्थ्य सेवा विज्ञान और सेवाओं के ट्रेडों में प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसके अलावा फंक्शनल इंग्लिश, करियर फाउंडेशन (प्रोफेशनलिज्म, सीवी क्रिएशन, सॉफ्ट स्किल्स और प्रोफेशनल डेवलपमेंट) और रोजमर्रा की जिंदगी में टेक्नोलॉजी (ईमेल लिखना, कार्य योजना बनाना और डिजिटल टूल्स का उपयोग करना) में तीन बुनियादी पाठ्यक्रम भी शुरू किए जाएंगे।

रक्षा सेवा कल्याण विभाग की वार्षिक प्रशासनिक रिपोर्टों को स्वीकृति प्रदान की गई

मंत्रिमंडल ने वर्ष 2022-2023 और 2023-2024 के लिए रक्षा सेवा कल्याण विभाग की वार्षिक प्रशासनिक रिपोर्टों को भी स्वीकृति प्रदान की।