CM Bhagwant Mann: भ्रष्ट अधिकारियों के आगे नहीं झुकेंगे

आंदोलनकारी तहसीलदारों के खिलाफ कड़ा और अभूतपूर्व रुख अपनाते हुए पंजाब के CM Bhagwant Mann ने कहा कि राज्य सरकार भ्रष्ट अधिकारियों के सामने नहीं झुकेगी, जो अपने पापों के लिए पुलिस कार्रवाई का सामना कर रहे हैं।

खरड़, बनूड़ और जीरकपुर तहसीलों में रजिस्ट्रेशन का काम शुरू करवाने के लिए तूफानी दौरा करने वाले CM Bhagwant Mann ने कहा कि भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ विजिलेंस की कार्रवाई के चलते राजस्व अधिकारी सामूहिक छुट्टी पर चले गए हैं। उन्होंने कहा कि आप सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाती है, लेकिन विडंबना यह है कि सामूहिक छुट्टी पर जाकर ये अधिकारी भ्रष्टाचार का लाइसेंस मांग रहे हैं। CM Bhagwant Mann ने कहा कि इस ब्लैकमेलिंग को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और इन भ्रष्ट और अहंकारी अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

CM Bhagwant Mann ने कहा कि उनकी दबाव की रणनीति किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार आने वाले दिनों में नए तहसीलदारों और राजस्व अधिकारियों की भर्ती करेगी, जिसका एजेंडा कैबिनेट में लाया जाएगा। भगवंत सिंह मान ने स्पष्ट रूप से कहा कि ये अधिकारी आम आदमी को रोजाना परेशान करते हैं लेकिन अब इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और सरकार उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगी।

CM Bhagwant Mann ने कहा कि सामूहिक अवकाश पर जाने वाले अधिकारियों को एक बात याद रखनी चाहिए कि अवकाश से वापस लौटने के बाद वे कब और कहां ज्वाइन करेंगे, यह जनता तय करेगी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ऐसे नखरों से निपटने के लिए प्लान बी के साथ तैयार है और जरूरत पड़ने पर रजिस्ट्री प्रक्रिया को सुचारू बनाने के लिए तहसीलदारों की शक्तियां शिक्षकों और प्रोफेसरों को सौंपी जाएंगी। CM Bhagwant Mann ने कहा कि राज्य सरकार आम आदमी के हितों की हर तरह से रक्षा करने के लिए प्रतिबद्ध है और किसी को भी उनके हितों की अनदेखी करने की इजाजत नहीं दी जाएगी।

CM Bhagwant Mann ने कहा कि हड़ताल के कारण लोगों को किसी तरह की असुविधा का सामना न करना पड़े, इसके लिए पीसीएस अधिकारियों, कानूगो और सीनियर सहायकों (जिन्होंने नायब तहसीलदार के पद पर पदोन्नति के लिए सभी विभागीय परीक्षाएं पास कर ली हैं) को सब रजिस्ट्रार नियुक्त किया गया है, ताकि काम सुचारू रूप से चल सके। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में जनता सर्वोपरि है और उनकी सरकार किसी को भी, चाहे वह कितना भी अमीर क्यों न हो, लोगों को असुविधा पैदा करने की इजाजत नहीं देगी। भगवंत सिंह मान ने स्पष्ट रूप से कहा कि तहसीलों में काम बंद नहीं होगा और जमीनों के दस्तावेजों की रजिस्ट्री बेरोकटोक की जाएगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि ये लोग राज्य सरकार से मोटी तनख्वाह तो ले रहे हैं, लेकिन लोगों को सेवाएं नहीं दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि यह बर्दाश्त नहीं किया जा सकता, क्योंकि लोकतंत्र में जनता सर्वोच्च है और अधिकारी जनता के प्रति जवाबदेह हैं। भगवंत सिंह मान ने कहा कि अगर ये अधिकारी सामूहिक छुट्टी पर जाना चाहते हैं और काम नहीं करना चाहते हैं, तो राज्य सरकार के पास पहले से ही बड़ी संख्या में बेरोजगार युवा हैं, जो उनके स्थान पर काम करने के लिए इंतजार कर रहे हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि आने वाले 10 दिनों तक वह नियमित रूप से राज्य भर की विभिन्न तहसीलों का दौरा करेंगे ताकि कामकाज को सुचारू बनाया जा सके। उन्होंने कहा कि तहसीलदार अपने भ्रष्ट तरीकों से लोगों की पीढ़ियों को परेशान कर रहे हैं। भगवंत सिंह मान ने कहा कि यह पूरी तरह से अनुचित और अवांछनीय है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार इन अधिकारियों को अपनी मनमानी करते हुए चुपचाप नहीं देख सकती।

मुख्यमंत्री ने कहा कि विभिन्न किसान यूनियनों के बीच क्रेडिट वॉर चल रहा है, जो समानांतर सरकार चलाकर अराजकता पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने दोहराया कि सरकार समाज के विभिन्न वर्गों से जुड़े मुद्दों को बातचीत के जरिए हल करने के लिए हमेशा तैयार है। हालांकि, भगवंत सिंह मान ने कहा कि रेल या सड़क जाम करके आम आदमी को होने वाली असुविधा से बचना चाहिए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि इस तरह की कार्रवाई से आम लोगों को परेशानी होती है, जिसके कारण वे आंदोलनकारियों के खिलाफ हो जाते हैं, जिससे समाज में मतभेद पैदा होता है। भगवंत सिंह मान ने कहा कि दुर्भाग्य से ऐसे विरोध प्रदर्शनों के कारण आम आदमी को बहुत परेशानी उठानी पड़ती है, जो पूरी तरह से अनुचित और अवांछनीय है। उन्होंने कहा कि हालांकि विरोध किसानों का लोकतांत्रिक अधिकार है, लेकिन उन्हें यह भी सोचना चाहिए कि इस कार्रवाई से राज्य को बहुत नुकसान हो रहा है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने नशे की समस्या को रोकने के लिए पुख्ता रणनीति बनाई है। उन्होंने कहा कि नशे की सप्लाई लाइन को तोड़ दिया गया है और बड़ी मछलियों को सलाखों के पीछे पहुंचा दिया गया है। भगवंत सिंह मान ने कहा कि नशे के खिलाफ जंग जारी है और इस जघन्य अपराध में शामिल किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा।

नारंगवाल गांव का उदाहरण देते हुए, जहां पिछले सप्ताह नशा तस्करों की अवैध संपत्ति को नष्ट कर दिया गया था, मुख्यमंत्री ने कहा कि नशा तस्करों की संपत्ति जब्त/नष्ट की जा रही है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने नशे के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई है और इस बुराई को खत्म करने के लिए निर्णायक युद्ध शुरू किया गया है। भगवंत सिंह मान ने कहा कि नशे के खिलाफ युद्ध को एक जन आंदोलन में तब्दील किया जा रहा है ताकि पंजाब को पूरी तरह से नशा मुक्त बनाया जा सके।