काजीकोरैया–राघोपुर तटबंध की सुरक्षा को लेकर पिछले कई दिनों से जारी हाई अलर्ट के बीच मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी शनिवार को उर्जा मंत्री शैलेष कुमार उर्फ बुलो मंडल एवं पथ निर्माण मंत्री ई. शैलेन्द्र एवं जल संसाधन विभाग के प्रधान सचिव डॉ. चन्द्रशेखर सिंह, एवं मुखय सचिव प्रत्यय अमृत के साथ स्वयं ग्राउंड जीरो पर पहुंचे।
मुख्यमंत्री ने तटबंध की मौजूदा स्थिति, गंगा के बदलते प्रवाह और जलदाब के साथ कटाव की स्थिति का प्रत्यक्ष जायजा लिया तथा मौके पर चल रहे युद्धस्तर के बचाव एवं सुरक्षात्मक कार्यों की विस्तृत जानकारी ली।
मुख्यमंत्री के मौके पर पहुंचने के दौरान पथ निर्माण मंत्री ईं. कुमार शैलेंद्र ने उन्हें तटबंध की पूरी स्थिति से अवगत कराया। उन्होंने बताया कि गंगा की धारा में लगातार हो रहे बदलाव और संवेदनशील स्थानों पर बन रहे दबाव को देखते हुए विभागीय टीम पूरी तत्परता के साथ काम कर रही है।
वहीं, बुलो मंडल ने फल्ड फाईटिंग कार्य के बाद गंगा जलस्तर घटने के बाद बांध को मजबूत तरह से बनाने की आवश्यकता है।
मंत्री ने मुख्यमंत्री को जियोबैग प्लेसमेंट, कट-एंड प्रोटेक्शन, टो प्रोटेक्शन, कटावरोधी कार्य, रिंग बांध तथा अन्य आवश्यक सुरक्षात्मक उपायों की प्रगति की जानकारी दी।

वहीं, पथ निर्माण मंत्री ई. शैलेन्द्र ने साथ ही बचाव कार्य में लगे संसाधनों, मशीनरी, नावों, मजदूरों और अभियंताओं की तैनाती तथा मौके पर उपलब्ध लॉजिस्टिक व्यवस्थाओं के बारे में भी विस्तार से बताया।
मंत्री ईं. कुमार शैलेंद्र ने कहा कि तटबंध की सुरक्षा में किसी भी स्तर पर लापरवाही की गुंजाइश नहीं है। पिछले कई दिनों से अधिकारियों और अभियंताओं की टीम के साथ दिन-रात मौके पर रहकर कार्यों की निगरानी की जा रही है। संवेदनशील बिंदुओं पर लगातार निगरानी रखते हुए आवश्यकता के अनुसार तत्काल सुरक्षात्मक कार्य कराए जा रहे हैं।
मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने मौके पर मौजूद अधिकारियों से सीधे जानकारी लेते हुए तटबंध की सुरक्षा से जुड़े प्रत्येक पहलू की समीक्षा की।
उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिया कि तटबंध की सुरक्षा और क्षेत्र के लोगों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है। किसी भी संभावित खतरे से निपटने के लिए सभी विभाग पूरी तैयारी और आपसी समन्वय के साथ काम करें तथा बचाव कार्यों में किसी प्रकार की कमी नहीं रहने दी जाए।
अधिकारियों को दिया निर्देश
मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को संवेदनशील स्थानों पर लगातार निगरानी रखने, आवश्यक संसाधनों की तत्काल उपलब्धता सुनिश्चित करने और स्थिति के अनुरूप तेजी से निर्णय लेने के निर्देश दिए।
इस चुनौतीपूर्ण परिस्थिति में मुख्यमंत्री के स्वयं ग्राउंड जीरो पर पहुंचने और मौके की स्थिति की समीक्षा करने से बचाव कार्य में लगे अधिकारियों एवं कर्मियों का मनोबल भी बढ़ा।
पथ निर्माण मंत्री ईं. कुमार शैलेंद्र ने कहा कि मुख्यमंत्री के लगातार मार्गदर्शन, सहयोग और त्वरित निर्णयों से तटबंध की सुरक्षा के लिए चल रहे बचाव अभियान को मजबूती मिली है।
उन्होंने मुख्यमंत्री के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि सरकार की पूरी मशीनरी तटबंध की सुरक्षा और प्रभावित क्षेत्र के लोगों की सुरक्षा के लिए पूरी ताकत के साथ काम कर रही है।
काजीकोरैया–राघोपुर तटबंध की सुरक्षा को लेकर बचाव एवं सुरक्षात्मक कार्य युद्धस्तर पर लगातार जारी हैं। विभागीय टीमें संवेदनशील स्थानों पर चौबीसों घंटे निगरानी बनाए हुए हैं और स्थिति के अनुरूप आवश्यक कार्रवाई की जा रही है।

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दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) अप्रैल 2027 में छठे मेयर का चुनाव कराने के लिए तैयार है, जिससे महीनों से चली आ रही अनिश्चितता समाप्त हो गई है कि मौजूदा पांच साल के कार्यकाल के दौरान मौजूदा मेयर के इस्तीफे के बिना कोई अन्य मेयर चुना जा सकता है या नहीं। एमसीडी के कानून विभाग ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है, जिससे अगले साल अप्रैल में मेयर और डिप्टी मेयर के पदों के लिए चुनाव का रास्ता साफ हो गया है। इस कदम से वार्ड समितियों, स्थायी समिति और अन्य नगरपालिका समितियों के चुनाव भी उसके बाद होने की अनुमति मिल जाएगी। यह विकास इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि निगम का वर्तमान पांच साल का कार्यकाल, जो दिसंबर 2022 के निकाय चुनावों के बाद शुरू हुआ था, फरवरी 2028 तक चलता है। अब तक, निगम को ऐसी स्थिति का सामना नहीं करना पड़ा था जिसमें कार्यकाल के दौरान मेयर के इस्तीफे के बिना छठे मेयर का चुनाव करना पड़ता था। अप्रैल 2026 में प्रवेश वाही के पांचवें मेयर के रूप में चुने जाने के बाद कानूनी सवाल उठा था। एमसीडी अधिनियम में वार्षिक महापौर चुनाव का प्रावधान करने के साथ, निगम ने इस पर कानूनी दृष्टिकोण मांगा कि क्या वह अप्रैल 2027 में एक और चुनाव के साथ आगे बढ़ सकता है। कानून विभाग ने अब चुनाव को हरी झंडी दे दी है और स्पष्ट किया है कि यह गैर-आरक्षित श्रेणी के तहत आयोजित किया जा सकता है। इसका मतलब है कि कोई भी पार्षद, चाहे वह किसी भी लिंग का हो या चाहे वह अनुसूचित जाति का हो, चुनाव लड़ सकता है। यह क्रम वर्तमान निगम की पहली बैठक में वापस जाता है। एमसीडी चुनाव दिसंबर 2022 में हुए थे, जिसमें आम आदमी पार्टी को बहुमत मिला था। 6 जनवरी, 2023 को होने वाली पहली सदन की बैठक व्यवधानों के कारण आयोजित नहीं की जा सकी। 23 फरवरी को शेली ओबेरॉय के मेयर चुने जाने के बाद बैठक में तीन प्रयास विफल हो गए। अगला मेयर चुनाव अप्रैल 2023 में एमसीडी अधिनियम के अनुसार आयोजित किया गया था। हर साल एक मेयर चुने जाने के साथ, अप्रैल 2026 तक पांच मेयर चुने गए थे। आरक्षण ढांचा नवीनतम कानूनी मंजूरी के केंद्र में है। एमसीडी अधिनियम की धारा 35 (1) पांच साल के कार्यकाल के पहले और तीसरे वर्ष में ही आरक्षण का प्रावधान करती है। पहला साल महिला पार्षद के लिए और तीसरा अनुसूचित जाति के पार्षद के लिए आरक्षित है। अन्य वर्ष सामान्य श्रेणी के अंतर्गत आते हैं, जिससे विभिन्न श्रेणियों के पार्षदों को पद की तलाश करने की अनुमति मिलती है। इसलिए अप्रैल 2027 का चुनाव वाही को भी वापस विवाद में ला सकता है। दिसंबर 2027 और जनवरी 2028 के बीच अपने अगले आम चुनाव की ओर बढ़ने के कारण नागरिक निकाय को कई चुनौतियों का सामना करने की उम्मीद है, वर्तमान मेयर को एक फायदा माना जाता है क्योंकि वह पहले से ही निगम के कामकाज से परिचित हैं। इसलिए, छठा चुनाव नगर निकाय में सिर्फ एक और वार्षिक परिवर्तन नहीं है। इससे यह तय हो सकता है कि अगले आम चुनाव से पहले एमसीडी का नेतृत्व कौन करेगा।
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