पंजाब के Chief Minister Bhagwant Mannको झटका, राष्ट्रपति ने यूनिवर्सिटी चांसलर संबंधी विधेयक वापस भेजा

Chief Minister Bhagwant Mann: यह विधेयक पिछले साल जून में विशेष विधानसभा सत्र में पारित हुआ था, जिसमें मुख्यमंत्री को राज्यपाल के स्थान पर 11 राज्य संचालित विश्वविद्यालयों का कुलाधिपति बनाया गया था।

राष्ट्रपति को राज्य के राज्यपाल की जगह मुख्यमंत्री को राज्य संचालित विश्वविद्यालयों का कुलाधिपति बनाने का विधेयक मिल गया है।

भारत के राष्ट्रपति की मंजूरी के बिना पंजाब विश्वविद्यालय कानून (संशोधन) विधेयक 2023 को पिछले सप्ताह पंजाब राजभवन को लौटा दिया गया था।

राजभवन के आधिकारिक सूत्रों का कहना है कि उन्हें राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए भेजे गए दो अन्य विधेयकों के बारे में भी अभी तक कोई सूचना नहीं मिली है।

पंजाब के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित ने दिसंबर 2023 में इस विधेयक को संविधान के अनुच्छेद 200 के तहत राष्ट्रपति के विचार के लिए सुरक्षित रख लिया, साथ ही सिख गुरुद्वारा (संशोधन) विधेयक, 2023 और पंजाब पुलिस (संशोधन) विधेयक, 2023। बाद में विधेयकों को राष्ट्रपति से चर्चा के लिए भेजा गया। राष्ट्रपति ने विश्वविद्यालयों से संबंधित विधेयक में मांगे गए संशोधनों को अपनी मंजूरी नहीं दी है, जैसा कि उच्च शिक्षा विभाग के आधिकारिक सूत्रों ने पुष्टि किया है।

पिछले साल पंजाब विधानसभा ने पंजाब कृषि विश्वविद्यालय, लुधियाना और बाबा फरीद स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, फरीदकोट के कुलपतियों की नियुक्ति को लेकर राज्यपाल और मुख्यमंत्री के बीच गतिरोध के बाद यह विधेयक पारित किया था।

ट्रिब्यून को एक उच्च पदस्थ सरकारी अधिकारी ने कहा, “पंजाब विश्वविद्यालय कानून अधिनियम में किए गए संशोधनों को राष्ट्रपति की मंजूरी नहीं मिली है, इसलिए राज्यपाल 11 राज्य संचालित विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति बने रहेंगे।””

पंजाब संबद्ध कॉलेज (सेवा की सुरक्षा) संशोधन विधेयक, 2023 सहित तीन विधेयक पिछले साल जून में दो दिवसीय विशेष विधानसभा सत्र में पारित किए गए। जून सत्र को राज्यपाल द्वारा “स्पष्ट रूप से अवैध” घोषित करने के बाद, विधेयक महीनों तक अटक गए। नवंबर में, सुप्रीम कोर्ट ने जून 2023 के सत्र को संवैधानिक रूप से वैध कर दिया और राज्यपाल से चार विधेयकों पर निर्णय लेने को कहा। इसके बाद उन्होंने पंजाब संबद्ध कॉलेज (सेवा की सुरक्षा) संशोधन विधेयक पास किया, जो पंजाब शैक्षिक न्यायाधिकरण के कामकाज को नियंत्रित करता था।