Up News: इस बार यूपी का बजट 8.5 लाख करोड़ रुपये से अधिक है; किसानों, युवाओं और किन मुद्दों पर योगी सरकार का ध्यान है?

Up News: 18 फरवरी से यूपी का बजट सत्र शुरू होगा। 20 फरवरी को बजट पेश किया जाएगा। यूपी का बजट इस बार 8.5 लाख करोड़ रुपए से अधिक होगा। नए वित्तीय वर्ष 2025–26 के बजट में कृषि, युवा और सामाजिक योजनाओं, साथ ही इंडस्ट्रियल कारिडोर और नए एक्सप्रेस पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।

Up News: यूपी का बजट इस बार 8.5 लाख करोड़ रुपए से अधिक होगा। केंद्रीय बजट के जरिए मिली बड़ी मदद भी इस बजट के आकार में ज्यादा बढ़ोतरी करने को प्रेरित कर रही है। इंफ्रास्ट्रक्चर की नई और मौजूदा परियोजनाओं पर खास ध्यान रहेगा। इस बजट से सरकार राज्य का सकल घरेलू उत्पाद बढ़ाना चाहता है। विधानमंडल के पहले सत्र में इस साल पेश होने वाले बजट में 10 से 12 प्रतिशत की बढ़ोतरी की उम्मीद है। ऐसे में नए वित्तीय वर्ष 2025–26 के बजट में कृषि, युवा और सामाजिक योजनाओं पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। पिछले वर्ष फरवरी में यूपी सरकार ने 7,36,438 करोड़ रुपये का बजट दिया था। इसके बाद दो अतिरिक्त बजट सामने आए। इन दोनों अनुपूरकों से वित्तीय वर्ष 2024–2025 का बजट 7.66 लाख करोड़ रुपये से अधिक का जुटाया गया है। लेकिन बजट की पूरी लागत भी एक बड़ी चुनौती है।

राज्य की जीडीपी में 30% की वृद्धि की जरूरत

बजट इस बार 8 लाख से 8.15 लाख करोड़ रुपये तक हो सकता है। इससे राज्य का जीडीपी बढ़ेगा। वर्तमान में राज्य का जीडीपी 25.48 लाख करोड़ रुपये है। पिछले अक्तूबर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने घोषणा की थी कि मार्च 2025 तक राज्य की जीडीपी 32 लाख करोड़ रुपये हो जाएगी। राज्य का जीडीपी 15 से 17 प्रतिशत बढ़ेगा। लेकिन एक ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने के लिए जीडीपी में तीस प्रतिशत की बढ़ोतरी की आवश्यकता होगी।

यूपी का बजट इस बार 8.5 लाख करोड़ रुपए से अधिक होगा। बजट का आकार भी केंद्रीय बजट से मिली बड़ी सहायता के कारण बढ़ गया है। इंफ्रास्ट्रक्चर की नई और मौजूदा परियोजनाओं पर खास ध्यान रहेगा। इस बजट से सरकार राज्य का सकल घरेलू उत्पाद बढ़ाना चाहता है। विधानमंडल के पहले सत्र में इस साल पेश होने वाले बजट में 10 से 12 प्रतिशत की बढ़ोतरी की उम्मीद है। ऐसे में नए वित्तीय वर्ष 2025–26 के बजट में कृषि, युवा और सामाजिक योजनाओं पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। पिछले वर्ष फरवरी में यूपी सरकार ने 7,36,438 करोड़ रुपये का बजट दिया था। इसके बाद दो अतिरिक्त बजट सामने आए। इन दोनों अनुपूरक के जरिए 30075.65 करोड़ रुपये और जुटाए गए इस तरह वित्तीय वर्ष 2024-25 का बजट 7.66 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा का हो गया है। लेकिन बड़ी चुनौती बजट के पूरा खर्च को लेकर भी है।

राज्य की जीडीपी में 30% की वृद्धि की जरूरत

नए एक्सप्रेस और इंडस्ट्रियल कारिडोर खुलेंगे

योगी सरकार एक्सप्रेसवे के किनारे 28 जिलों में 29 स्थानों पर औद्योगिक गलियारा बनाया जाएगा। नए वित्तीय वर्ष में हरदोई, सम्भल, बाराबंकी उन्नाव और मेरठ के औद्योगिक गलियारे को 500 करोड़ रुपये की आवश्यकता होगी। इसमें जमीन खरीदना, बुनियादी ढांचे का निर्माण करना, आंतरिक सड़क बनाना, सभी स्टेशनों का निर्माण करना और परामर्श देना शामिल है। वैसे, औद्योगिक विकास विभाग के तहत यूपीडा ने नए बजट में वित्त विभाग से 23070 करोड़ से अधिक की राशि के लिए निर्माणाधीन दो एक्सप्रेसवे के निर्माण के लिए अनुरोध किया है। इनमें खास तौर पर विन्ध्य एक्सप्रेसवे और विन्ध्य पूर्वाचल लिंक एक्सप्रेसवे के लिए रकम रखी जाएगी। प्रयागराज, कुम्भ में हुई कैबिनेट की बैठक में इसका फैसला किया गया। विभिन्न नई राजमार्ग परियोजनाओं के लिए वित्त विभाग को प्रस्ताव भेजे गए हैं, जिनमें चित्रकूट एक्सप्रेसवे के लिए 350 करोड़ रुपये, झांसी लिंक एक्सप्रेसवे के लिए 2765 करोड़ रुपये और आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे और पूर्वान्चल एक्सप्रेसवे को जोड़ने वाले लिंक एक्सप्रेसवे के लिए 970 करोड़ रुपये शामिल हैं। गंगा एक्सप्रेसवे का निर्माण 67 प्रतिशत हो गया है। इसके लिए 684 करोड़ की और जरूरत है। इसके अलावा डिफेन्स कॉरिडोर परियोजनाओं के लिए 460 करोड़ रुपये का प्राविधान किये जाने का प्रस्ताव रखा है।