भारत का लक्ष्य 2047 तक 600 मीट्रिक टन इस्पात क्षमता का है, नई नीति जल्द ही आने की उम्मीद है: इस्पात सचिव

केंद्र सरकार ने मंगलवार को घोषणा की कि वह जल्द ही अपनी राष्ट्रीय इस्पात नीति जारी करेगी, जिसमें 2047 तक अपनी इस्पात उत्पादन क्षमता को 600 मिलियन मीट्रिक टन तक बढ़ाने का प्रयास किया गया है।

इस्पात सचिव संदीप पौंडरिक ने कहा कि सरकार उद्योग की प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने, आयात की कठिनाइयों को दूर करने और 2047 तक इस्पात निर्माण क्षमता को 600 मिलियन मीट्रिक टन तक बढ़ाने के लिए एक नई नीति विकसित कर रही है।

संशोधित नीति भारत में इस्पात क्षेत्र के लिए 2047 तक विकसित भारत लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एक रूपरेखा स्थापित करेगी। पौंडरिक ने कहा, “हम 2047 तक अगले बीस वर्षों के लिए एक रोडमैप स्थापित करने के लिए एक नई नीति लागू कर रहे हैं।

भारतीय इस्पात क्षेत्र, विशेष रूप से छोटे इस्पात उत्पादकों के बीच प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने के लिए, नीति में सुरक्षा शुल्क और एंटी-डंपिंग शुल्क जैसे व्यापार उपायों का उपयोग करके कम लागत और घटिया इस्पात आयात को रोकने के लिए कार्रवाई शामिल है।

2017 में, सरकार ने 2030 तक भारत की इस्पात उत्पादन क्षमता को 300 मीट्रिक टन तक बढ़ाने के लक्ष्य के साथ एक राष्ट्रीय इस्पात नीति शुरू की। वर्ष की शुरुआत में, यह बताया गया था कि कच्चे इस्पात निर्माण की क्षमता लगभग 222 मिलियन टन प्रति वर्ष है, जिससे पता चलता है कि सरकार अपने स्थापित लक्ष्य को पूरा करने के लिए ट्रैक पर है।

पौंडरिक ने इस बात पर प्रकाश डाला कि 2017 की नीति को वर्तमान चुनौतियों और जरूरतों के आलोक में ‘पुनर्मूल्यांकन की आवश्यकता है’।

उन्होंने कहा कि 2017 के बाद से, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, मशीन लर्निंग और तकनीकी प्रगति जैसी नई प्राथमिकताओं पर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है।

इसके अतिरिक्त, इस्पात उद्योग में उत्सर्जन में कमी को बढ़ावा देने के लिए 5,000 करोड़ रुपये के बजट के साथ एक संबंधित योजना विकसित की जा रही है।

उन्होंने कहा, “हम विशेष रूप से छोटे इस्पात निर्माताओं के उद्देश्य से विकसित भारत इस्पात नामक एक कार्यक्रम का प्रस्ताव करते हैं, जिन्हें कार्बन उत्सर्जन में कमी के आधार पर उनके उत्पादन से जुड़े प्रोत्साहन प्राप्त होंगे। वर्तमान में, कार्बन उत्सर्जन को कम करना केवल बेहतर प्रौद्योगिकी, उच्च गुणवत्ता वाले कच्चे माल के उपयोग और नवीकरणीय ऊर्जा पर बढ़ती निर्भरता के माध्यम से ही प्राप्त किया जा सकता है।

उन्होंने कहा कि 5,000 करोड़ रुपये के बजट वाली इस योजना को जल्द ही संबंधित प्राधिकरण से मंजूरी मिलने की उम्मीद है।

इस्पात मंत्रालय के आंकड़ों से पता चलता है कि चालू वित्त वर्ष के अप्रैल-जुलाई के दौरान तैयार इस्पात का उत्पादन सालाना आधार पर 4 प्रतिशत बढ़कर 54.3 मिलियन टन हो गया, जो पिछले साल की इसी अवधि में 52.2 मिलियन टन था।

अप्रैल से जुलाई के दौरान तैयार इस्पात का उपयोग 7.8 प्रतिशत बढ़कर 5.59 करोड़ टन हो गया, जो पिछले साल की समान अवधि में 5.19 करोड़ टन था। यह वृद्धि बुनियादी ढांचे की पहलों, विशेष रूप से राजमार्गों, रेलवे और बंदरगाहों जैसे क्षेत्रों से मजबूत मांग से प्रेरित थी।

अप्रैल से जुलाई के दौरान इस्पात निर्यात 35 प्रतिशत बढ़कर 22.9 लाख टन हो गया, जो पिछले साल की समान अवधि में 17 लाख टन था। मौद्रिक संदर्भ में निर्यात 29.4 प्रतिशत बढ़कर 18,105.4 करोड़ रुपये पर पहुंच गया।

अप्रैल-जुलाई की अवधि में कच्चे इस्पात का उत्पादन भी 2.6 प्रतिशत बढ़कर 5.63 करोड़ टन हो गया, जो पिछले साल की समान अवधि में 5.49 करोड़ टन था।