केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और मिस्र के निवेश और विदेश व्यापार मंत्री, डॉ मोहम्मद फरीद सालेह ने सोमवार को द्विपक्षीय व्यापार के विस्तार के लिए अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की, जिसमें 12 बिलियन अमरीकी डालर का लक्ष्य निर्धारित किया गया।
दोनों नेताओं की सह-अध्यक्षता में हुई यह बैठक मिस्र की नई प्रशासनिक राजधानी में आयोजित भारत-मिस्र संयुक्त व्यापार समिति (जेटीसी) के सातवें सत्र को चिह्नित करती है।
यह पहली बार था कि इस महत्वपूर्ण द्विपक्षीय संस्थागत तंत्र को मंत्री स्तर पर बुलाया गया था, जो भारत-मिस्र रणनीतिक साझेदारी के आर्थिक आयाम को मजबूत करने के लिए दोनों सरकारों की प्राथमिकता को रेखांकित करता है।
दोनों मंत्रियों ने व्यापार में विविधता लाने, मूल्य वर्धित निर्यात को बढ़ावा देने और व्यापार संबंधी चुनौतियों का समाधान करने की आवश्यकता पर जोर दिया। सातवीं जेटीसी बैठक के एक प्रमुख परिणाम के रूप में, वे मजबूत द्विपक्षीय व्यापार को सुविधाजनक बनाने, दोनों बाजारों तक पहुंच में सुधार करने और दोनों देशों के बीच निवेश संबंधों को बढ़ावा देने के लिए तरजीही व्यापार समझौते या मुक्त व्यापार समझौते के लिए विचारार्थ शर्तों का पता लगाने के लिए एक संयुक्त कार्य समूह स्थापित करने पर सहमत हुए।
बैठक से पहले दोनों मंत्रियों के बीच व्यापार के विस्तार, निवेश को सुविधाजनक बनाने और दीर्घकालिक औद्योगिक और वाणिज्यिक संबंधों को विकसित करने पर द्विपक्षीय चर्चा हुई। जेटीसी ने मौजूदा व्यापार संबंधों की समीक्षा करने, व्यवसायों के सामने आने वाली चुनौतियों का आकलन करने और घनिष्ठ सहयोग के लिए नए क्षेत्रों की पहचान करने का अवसर प्रदान किया।
समिति ने भारत-मिस्र व्यापार में वृद्धि की समीक्षा की, जो वित्त वर्ष 2025-26 (अप्रैल 2025-मार्च 2026) में 35 प्रतिशत बढ़कर 6.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया। अप्रैल-सितंबर 2026 के दौरान व्यापार भी 65 प्रतिशत बढ़कर 5.04 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया, जबकि 2025 में इसी अवधि के दौरान यह 3.08 बिलियन अमेरिकी डॉलर था।
यह वृद्धि वाणिज्यिक आदान-प्रदान में बढ़ती गति और व्यापार बास्केट के और विविधीकरण की संभावना को दर्शाती है। औद्योगिक वस्तुओं, ऊर्जा और उर्वरकों, रसायनों, फार्मास्यूटिकल्स, इंजीनियरिंग, कपड़ा और कृषि उत्पादों में व्यापार बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण पूरकताएं मौजूद हैं।
चर्चा मुख्य रूप से व्यापार के विस्तार, आपूर्ति श्रृंखलाओं को विकसित करने और अनुमानित व्यापार मार्ग स्थापित करने पर केंद्रित थी। दोनों पक्षों ने गैर-टैरिफ बाधाओं को दूर करने, सीमा शुल्क प्रक्रियाओं को सुविधाजनक बनाने, मानकों और अनुरूपता मूल्यांकन को मजबूत करने और बाजार पहुंच में सुधार के उपायों पर विचार किया।
उन्होंने उत्पाद पंजीकरण और व्यापार से संबंधित नियामक प्रक्रियाओं सहित व्यवसाय संचालन को प्रभावित करने वाले व्यावहारिक मुद्दों पर भी चर्चा की।
चर्चा व्यापार आदान-प्रदान को मजबूत करने और संयुक्त विनिर्माण और निवेश को प्रोत्साहित करने पर केंद्रित थी। प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में फार्मास्यूटिकल्स और चिकित्सा उपकरण, इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रिकल उपकरण, उर्वरक, कपड़ा, नवीकरणीय ऊर्जा और उभरती प्रौद्योगिकियां शामिल हैं।
मिस्र के औद्योगिक क्षेत्रों में भारतीय निवेश के अवसरों के साथ-साथ भारत के बढ़ते विनिर्माण और सेवा क्षेत्रों में मिस्र के निवेश भी एजेंडे का एक महत्वपूर्ण हिस्सा थे।
दोनों पक्षों ने इन्वेस्ट इंडिया और मिस्र के जनरल अथॉरिटी फॉर इन्वेस्टमेंट एंड फ्री जोन के बीच फ्रेमवर्क समझौते को मजबूत करने में रुचि व्यक्त की, जिसमें निवेश की जानकारी साझा करने और व्यापार संबंधों को सुविधाजनक बनाने के लिए एक प्रस्तावित डिजिटल प्लेटफॉर्म शामिल है।
स्वेज नहर से मिस्र की निकटता और अफ्रीकी, अरब और यूरोपीय बाजारों के साथ इसकी कनेक्टिविटी इसे निर्यात-उन्मुख विनिर्माण और क्षेत्रीय आपूर्ति श्रृंखलाओं के लिए एक मूल्यवान भागीदार बनाती है। बदले में, भारत मिस्र के निवेशकों और निर्यातकों को एक बड़ा और गतिशील बाजार, तेजी से प्रतिस्पर्धी बुनियादी ढांचा और प्रौद्योगिकी और उत्पादन साझेदारी के अवसर प्रदान करता है।
गोयल ने भारत और मिस्र के बीच मजबूत पूरकता के पांच क्षेत्रों पर प्रकाश डाला: फार्मास्यूटिकल्स और स्वास्थ्य सेवा, सस्ती दवाओं, टीकों और चिकित्सा प्रौद्योगिकी में भारत की ताकत का लाभ उठाना; इंजीनियरिंग और ऑटोमोबाइल, मशीनरी, ऑटो घटकों और औद्योगिक विनिर्माण को कवर करना; खाद्य सुरक्षा, उर्वरक, सिंचाई और कोल्ड-चेन बुनियादी ढांचे सहित कृषि और खाद्य प्रसंस्करण; यूपीआई लिंकेज, स्थानीय मुद्रा व्यापार और भारत के डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे के माध्यम से डिजिटल और फिनटेक; और संरक्षण, क्यूरेशन और डिजिटलीकरण में ग्रैंड इजिप्शियन संग्रहालय और भारत के आगामी युगे युगीन भारत राष्ट्रीय संग्रहालय के बीच प्रस्तावित सहयोग के माध्यम से संस्कृति और संग्रहालय।
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