तलवारें, ताज और मूर्तियां….ब्रिटेन से 150 साल की लूट का हिसाब मांगेगा श्रीलंका

ब्रिटिश हुकूमत के दौर में हुई लूट, नुकसान और सांस्कृतिक विरासत की चोरी को लेकर अब श्रीलंका ने खुलकर मोर्चा खोल दिया है. श्रीलंका के विदेश मंत्री विजिता हेराथ ने संसद में साफ कहा है कि देश अब ब्रिटेन से औपनिवेशिक काल में हुए नुकसान का मुआवजा मांगेगा और विदेशों में रखी अपनी ऐतिहासिक धरोहरों की वापसी की मांग करेगा. यह बयान ऐसे वक्त आया है, जब दुनिया के कई अफ्रीकी देश अपने पूर्व उपनिवेशकों से हर्जाने की मांग कर रहे हैं.

श्रीलंका की संसद में यह मुद्दा तब उठा, जब विपक्ष के नेता साजिथ प्रेमदासा ने सरकार से पूछा कि क्या श्रीलंका भी अफ्रीकी देशों की तरह अपने औपनिवेशिक शोषण का हिसाब मांगेगा. जवाब में विदेश मंत्री विजिता हेराथ ने कहा कि सरकार न सिर्फ ब्रिटेन से सांस्कृतिक धरोहरें वापस लाने की कोशिश करेगी, बल्कि संपत्ति के नुकसान, चोरी और जानमाल के नुकसान के लिए मुआवजे की मांग भी

150 साल से ज्यादा रहा ब्रिटिश राज

ब्रिटेन ने 1796 से 1948 तक श्रीलंका पर शासन किया, तब देश को सीलोन कहा जाता था. इस दौरान ब्रिटिश सेनाएं श्रीलंका के अंतिम स्वतंत्र राज्य कांडी साम्राज्य से शाही ताज, सिंहासन, तलवारें और कई अनमोल धरोहरें अपने साथ ले गईं. कुछ वस्तुएं बाद में लौटाई गईं, लेकिन बड़ी संख्या में आज भी विदेशी संग्रहालयों और निजी कलेक्शनों में मौजूद हैं.

ब्रिटिश म्यूजियम में देवी तारा की मूर्ति

श्रीलंका जिन धरोहरों की वापसी चाहता है, उनमें सबसे अहम आठवीं शताब्दी की कांस्य प्रतिमा है बौद्ध देवी तारा की मूर्ति. यह मूर्ति त्रिंकोमाली के पास मिली थी और आज लंदन के ब्रिटिश म्यूज़ियम की एशियन गैलरी में रखी है. यह मूर्ति ठोस कांसे से बनी है और सोने की परत से ढकी हुई है.

नीदरलैंड से मिली सफलता

श्रीलंका को हाल ही में एक बड़ी कामयाबी भी मिली है. दिसंबर 2023 में नीदरलैंड ने करीब 250 साल पहले लूटी गई कई वस्तुएं श्रीलंका को लौटा दीं. इनमें हीरे जड़ी सोने की मूठ वाली तलवार, लेव्के की तोप, दो बंदूकें और एक सेरेमोनियल तलवार शामिल हैं. ये सभी अब कोलंबो के नेशनल म्यूज़ियम में प्रदर्शित हैं. हालांकि लेव्के की तोप के सेट की बाकी दो तोपें आज भी ब्रिटेन के विंडसर कैसल में हैं, जिन्हें 19वीं सदी में कांडी युद्धों के दौरान ले जाया गया था.

क्या आसान होगी वापसी?

सरकारी अधिकारी मानते हैं कि यह लड़ाई आसान नहीं होगी. कई धरोहरें निजी कलेक्टरों के पास हैं, जिन पर सरकार का सीधा दबाव नहीं बन सकता. वहीं कुछ लोग यह भी मानते हैं कि सरकार इस मुद्दे को देश की मौजूदा आर्थिक मुश्किलों से ध्यान हटाने के लिए उछाल रही है.

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